अछाम ःप्रदेश सरकारले सञ्चालनको जिम्मेवारी लिइसकेपछि पनि विशेषज्ञ सेवासहितको बयालपाटा अस्पतालले सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन । आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण अस्पतालले सेवा दिन नसकेको हो ।

सरकारी मातहतबाट अस्पताल सञ्चालन भएपछि अब निःशुल्क उपचार नहुने भएको छ । लामो समयदेखि आर्थिक संकट बेहोरेर सेवा प्रभावित भइरहेको बयालपाटा अस्पताल भदौ १ देखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल नामकरण गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ ।

न्याय हेल्थ नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाले र अमेरिकामा रहेको पोसिबल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा अन्य दातृ निकायहरूको सहयोगमा करिब १७ वर्षसम्म बयालपाटा अस्पतालले निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेको थियो ।

विदेशी दाताले अस्पताललाई गर्ने आर्थिक सहयोग बर्सेनि घटाउँदै लगेपछि केही वर्षयता अस्पतालले आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्‍यो । गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएको अस्पताललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केही वर्षदेखि आर्थिक सहयोग गरिरहेको थियो ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि मात्रै बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने र अस्पताललाई भने जनशक्तिलाई तलब भत्ता दिनका लागि बजेट आवश्यक परेकाले लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको थियो ।

कानुनअनुसार गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अस्पतालका जनशक्तिलाई तलब दिन नसक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा लिन योजना बनाउँदै आएको थियो ।

अन्ततः यही भदौ १ बाट प्रदेश सरकारले ५० शय्याको अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७८ , प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७७ जस्ता कानुनी आधारमा गठन आदेश तयार गरिएको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ओएनएम सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन संरचनाको लागि समिति पनि गठन भएको थियो ।

७० प्रतिशत बयालपाटा अस्पताल भित्रैका कर्मचारीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने र बाहिरबाट ३० प्रतिशत कर्मचारी प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सोही व्यवस्थाअनुसार बयालपाटा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत कर्मचारी छनोट भने भइसकेको छ । ‘पहिले अस्पतालमा ८ जना मेडिकल अधिकृत थिए । उनीहरू पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आउँछन् र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने व्यवस्थापन समितिको बुझाइ थियो ।

तर आठै जनाले दरखास्त नदिएपछि अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव छ,’ अस्पतालका एक कर्मचारीले भने ,‘पहिले औसत दैनिक ३ सय बिरामी आउने अस्पतालमा अहिले फाट्टफुट्ट मात्रै बिरामी आइरहेका छन् ।

छात्रवृत्ति कोटाबाट पढेर दुर्गममा काम गर्न आएका दुई जना मात्रै मेडिकल अधिकृत छन् । पहिलेको तुलनामा अस्पतालले दिने धेरै सेवा घटिसकेको छ ।’ अब बयालपाटा अस्पतालमा निःशुल्क उपचार नहुने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर जगदीश जोशीले बताए ।

उनका अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समितिले ओपीडीमा नाम दर्ता गर्दा २० रुपैयाँ र इमरजेन्सीमा नाम दर्ता गर्दा ३० रुपैयाँ लिने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको मातहतमा सञ्चालन भइसकेपछि सोही अनुसार विशेषज्ञ सेवा र प्रयोगशालामा पनि शुल्क लिने तयारी रहेको उनले बताए ।

‘जिल्ला अस्पताल अछाम, टीकापुर अस्पतालले लिइरहेको शुल्कलाई आधार मानेर बयालपाटा प्रादेशिक अस्पतालले पनि शुल्क निर्धारण गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा इकाइबाट अवस्था हेरेर निःशुल्क उपचार हुन्छ ।’

डाक्टर जोशीका अनुसार जनशक्ति अभावले सेवा प्रभावित भएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी छनोट गरिसकिए पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने भनिएका ३० प्रतिशत कर्मचारीको छनोट प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन ।

‘खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति छनोट गर्नु पर्ने कामको अन्तिम चरणमा थियौं । जेनजी आन्दोलनले सबै प्रभावित भयो । अबको एक साताभित्र यो सबै टुंग्याउँछौं,’ उनले भने ,‘विशेषज्ञ सेवा दिनका लागि आवश्यक जनशक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएपछि सेवा सञ्चालन हुने छ ।’

लामो समयसम्म आफैं अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको गैरसरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालले अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर मन्दिप पाठकलाई एक महिनाका लागि कन्सल्टेन्ट रूपमा विशेषज्ञ सेवा दिनको लागि खटाएको छ ।

डाक्टर पाठकको निरन्तरताबारे यकिन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ करोड र संघीय सरकारले ७ करोड गरी १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।