जेन-जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ऐतिहासिक मोड ल्याएको छ। लामो समयदेखि स्थायी जस्तै बनेको पुराना नेताहरूको पुनरावृत्ति र सत्ताको घुम्तीमा उस्तै अनुहार फेरिने परम्परालाई यस आन्दोलनले तोडिदिएको छ। आन्दोलनको मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति र जनताको जीवनस्तरमा देखिने सुधार हो।

यही कारणले जनताले पुरानाको विकल्प खोज्दै जेन-जीलाई समर्थन जनाएका थिए। आन्दोलनको परिणामस्वरूप बनेको सरकारले नयाँ अनुहार र फरक क्षेत्रमा नाम स्थापित गरेका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानन्यायाधीशदेखि वैज्ञानिकसम्मको समावेशले पनि यो सरकारलाई वैचारिक विविधता र व्यावसायिक कौशलको सन्देश दिएको छ।

तर यति मात्रले सफलता सुनिश्चित हुँदैन, यो त यात्रा सुरु भएको संकेत मात्र हो। भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने र देशलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउने जिम्मेवारीका लागि कठोर संघर्षमा साथ दिएका हुन्। यो मूल मर्मलाई नयाँ मन्त्रीहरूले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन।

अबका मन्त्रीहरूलाई केवल झण्डा हल्लाउने वा जनतालाई भाषण गर्ने छुट छैन। उनीहरू आफैंले विगतमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ अब काममार्फत दिनुपर्नेछ। आन्दोलनको क्रममा सरकारले जनताको माग पूरा गर्न असमर्थ हुँदा कठोर आलोचना गर्नेहरू आज सत्ता सञ्चालनको कुर्सीमा छन्।

विशेषगरी, महावीर पुनजस्ता व्यक्तिहरूले निरन्तर ‘सरकारमा बस्नेको बुद्धि छैन’ भनेर आलोचना गर्दै आएका थिए। आज उनीहरूकै काँधमा देशको भविष्य लेख्ने जिम्मेवारी आएको छ। त्यसैले यो सरकारले विगतका सरकारजस्तै बहाना खोज्दै समय खेर फाल्ने अधिकार राख्दैन।

अबको चुनौती नीति निर्माण मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुन ल्याउनु, प्रशासनिक सुधारमार्फत सेवा वितरण छिटो र पारदर्शी बनाउनु, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नु, शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्मको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुजस्ता कार्यमा सरकार सफल हुन जरुरी छ।

जनताले तत्कालै उपलब्धि चाहन्छन्, तर यस्ता सुधारलाई दिगो बनाउन दीर्घकालीन योजनासमेत आवश्यक छ। अर्को महŒवपूर्ण जिम्मेवारी आगामी फागुनमा हुने निर्वाचन हो। यो निर्वाचनले सरकारको लोकप्रियता र जनताको विश्वासको पहिलो ठूलो परीक्षा लिनेछ। सरकारले यो निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सकेमात्र आफ्नो सुशासनको दाबी प्रमाणित गर्न सक्नेछ।

निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउनु सरकारको अवसरमात्र होइन, ठूलो चुनौती पनि हो। यसमा असफल भए जनताले दिएको विश्वास तुरुन्तै हराउन सक्छ। जेन-जी आन्दोलनपछिको सरकारले पाएको जनादेश अवसर हो, तर यसलाई सिद्ध गर्न असफल भए यो अवसर जनताको क्रोधमा बदलिन सक्छ।

भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र जनमुखी शासनको प्रतिज्ञामा जनताले अब कुनै सम्झौता गर्नेवाला छैनन्। त्यसैले जेन-जी सरकारलाई अनुत्तीर्ण हुने छुट छैन। जनताको आशा र इतिहासको परीक्षणमा यो सरकार सफल हुनु अपरिहार्य छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्को सम्पादकीय साभार गरिएको हो ।