धनगढी : जेन-जी आन्दोलनका क्रममा संघीय राजधानीपछि सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोर्‍यो सुदूरपश्चिम प्रदेशले। दर्जनौं सरकारी कार्यालय ध्वस्त भए। पूर्वाधारमा क्षति भएका सरकारी कार्यालयहरू पालमुनि सेवा दिन थालेका छन् भने डाटाहरूमा नोक्सानी नभएका सरकारी कार्यालयहरू पनि सेवा दिन थालेका छन्।

‘जिल्ला अदालतले सोमबारदेखि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरिसकेको छ’, अदालतका स्रेस्तेदार चेतराज पन्तले भने। उनले थुनुवाका हकमा पक्राउ पुर्जी दिने काम पनि सुचारु गरिसकेको बताए। ‘थुनुवाको पक्राउ पुर्जी दिने कार्य सुरु भइसकेको छ।

हामीले सर्वोच्चको निर्देशनका आधारमा अरू मुद्दाका सबै कार्यहरू स्थगित गरेका छौं। कसैको पनि म्याद, हदम्याद नगुज्रिने गरी अहिले स्थगित गरिएको छ। पछि सूचना प्रकाशित गरेको एक महिनाको समय दिइनेछ’, पन्तले भने। सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको काम पनि बिहीबारदेखि सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।

अहिले दुवै कार्यालयमा धमाधम सरसफाइ गरेर आगजनी भएको भवनमा रंगरोगनको काम भइरहेको छ। ‘नक्सा प्रिन्ट र फिल्डबुक उतारजस्ता कामहरू बिहीबारदेखि सुरु गर्ने तयारीमा छौं। कार्यालयमा क्षति भए पनि नक्सा र अरू डाटाहरू जोगिएका छन्’, प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्टले भने। मालपोत सञ्चालन भएपछि नापीका सबै कामहरू सञ्चालन हुने उनले बताए।

मालपोत कार्यालयको पूर्वाधारमा क्षति भए पनि, अरू स्रेस्ताहरू अनलाइन सिस्टम भएकाले काममा बाधा नपुग्ने बताइएको छ। ‘मालपोतको सबै डाटाहरू सुरक्षित छन्। कम्प्युटरहरू नभएकाले समस्या भएको छ। छिट्टै नागरिकको काम सुरु हुनेछ’, मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले भने।

मालपोत कार्यालयमा धमाधम रंगरोगनको काम भइरहेको छ। जेन-जी युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा सुदूरपश्चिमका २ सय ३३ सरकारी तथा निजी भौतिक संरचनामा क्षति भएको थियो भने साढे ६ सय सवारीसाधनमा आगजनी भएको थियो।जेन-जी आन्दोलनले प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटै मन्त्रालयमा आगजनी गरेको थियो।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभामा भएको छ। ‘प्रदेशसभामा ठूलो क्षति भएको छ। प्रदेशसभा हल, दलका कार्यालयहरू, संसदीय समितिका कार्यालयहरू जलाइएका छन्। प्रदेशसभा बस्ने कुनै टुंगो छैन’, सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने। सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले भने आफ्नो सेवा सुचारु गर्ने जनाएका छन्।

‘हाम्रो मन्त्रालयका सवारीसाधनहरूमा बढी क्षति भएको छ। ढोका फुटाएर केही कम्प्युटरहरू चोरी भएका छन्। तर हामीहरूले नियमित कामहरू सुरु गरिसकेका छौं’, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले भने। प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, महिला तथा बालबालिकासहितका धेरै विषयगत कार्यालयहरूको डाटा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हुने गर्छ।

जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्व, यातायात, वन र सेवाग्राहीको धेरै भीडभाड हुने कार्यालयहरू पनि जलेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रको सबै डाटा नष्ट भएको, राहदानीको सबै सिस्टममा क्षति पुगेकाले यी दुई कामहरू सुचारु हुन भने समय लाग्ने जनाएको छ। 

‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको सबै सिस्टम जलेको छ। दुई लाख जनाको तयारी अवस्थामा आएका परिचयपत्र जलेका छन्। अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीको काम बाहेकका कामहरू सुचारु गरिसकेका छौं’, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले भने। इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट पनि सेवा दिइने भएकाले त्यहाँ कम क्षति भएकाले सेवाग्राहीलाई उतै जान पनि उनले अनुरोध गरे।

जेन-जीका युवाहरू सरसफाइमा
जेन-जी उमेरसमूहका युवाहरूले धनगढीका अधिकांश सरकारी कार्यालयको सरसफाइ गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मात्रै सैयौंको संख्यामा जेन–जीका युवाहरू 
सरसफाइमा जुटेका हुन्।

क्षतिग्रस्त संरचनाको मुख्यमन्त्रीद्वारा निरीक्षण 

जेन–जी आन्दोलनको सात दिनपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि क्षतिग्रस्त प्रदेशका मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूको निरीक्षण गरेका छन्। प्रदेश मन्त्रालय र संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयहरूको निरीक्षण गरेका हुन्।

उनले आरजु देउवाको धनगगढीस्थित निवासको पनि निरीक्षण गरेका छन्। अरू नेताहरूको जलाइएको संरचनाको निरीक्षण नगरेका र उनले आफ्नो पार्टी नेताको मात्रै जलेको निवासको निरीक्षण गरेका भन्दै उनको आलोचनासमेत गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा शिवराज भट्टले लेखेको समाचार साभार गरिएको हो ।