(कोभिड) महामारीले विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भयो र त्यसले नेपाली अर्थतन्त्र पनि थिलथिलो पा¥यो। बल्लतल्ल तंग्रिने प्रयासमा थियो नेपाल। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढेको थियो। शोधानान्तर स्थिति बचत थियो। रेमिट्यान्सले त कीर्तिमान नै कायम गरेको थियो। राजनीतिबाट चरम निराशा भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी स्टार्टअप अर्थात् नवप्रवर्तनका प्रयास युवा नेपालीले गर्दै थिए।

तर भदौ २४ गते भएको विश्वंसले नेपाली अर्थतन्त्रले फेरि गहिरो चोट सहनु परेको छ। सरकारी सम्पत्तिको नोक्सान एकातिर छ, जसको पुनर्निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण छ। अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड भनेको निजीक्षेत्र हो, जसले सरकारलाई राजस्वमा योगदान गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यही क्षेत्रले पनि इतिहासकै सबैभन्दा बढी नोक्सानी यसपालिको विध्वंसमा बेहार्नु परेको छ।

प्रमुख उद्योग, प्रतिष्ठानहरूलाई निशाना बनाई उच्छृंखल र उद्दण्डहरूले उपद्रव नै मच्चाए र खरानी पारे। एकै दिन लाखौंको रोजगारी गुमेको छ। तीसँग जोडिएका परिवारहरूको चुलोचौको निभेको जस्तो भएको छ। वास्तवमा जुन प्रकारको हमला उद्योग, व्यवसायमाथि भयो, त्यो कुनै आतंकारी र आततायी हमलाभन्दा कम थिएन। जुन निन्दनीय र भत्र्सनायोग्यमात्रै होइन, पूरापूर दण्डनीय अपराध हो।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व निर्वाचन गर्ने भन्ने नै हो। तर त्यतिले मात्रै उनको कर्तव्य र कार्यभार पूरा हुँदैन। ६ महिना उनले तोकेको आफ्नो अवधि हो। तर त्यतिका समयमा पनि उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सक्नुपर्छ। सरकारले सरकारी भवन र कार्यालय पुनर्निर्माण विस्तार गर्दै जाला।

निजी क्षेत्रले फेरि खरानीबाट उठ्ने हौसला सरकारबाट पाउनुपर्छ। सहुलियतको ऋण, कर छुट र क्षतिपूर्तिजस्ता विषयबाट निजी क्षेत्रलाई सरकारले मलम लगाउनुपर्छ। ‘राज्य छ है’ भन्ने महसुस निजी क्षेत्रले गरेन भने लगानी कसैले गर्दैन। निजी क्षेत्रको लगानीबिना अर्थतन्त्र उकासिन्न। निजी क्षेत्रको मनोबल उठेन र अर्थतन्त्र उँभो लाग्ने सुरसार भएन भने सरकार ढुकुटी पनि टाक्सिन्छ।

सरकारी र निजी सम्पत्ति क्षेत्रमाथि जोजसले हमला गरे, तिनलाई कारबाही गरेर सबैभन्दा पहिला राज्यको अनुभूति दिन सुरु गर्नु कार्की सरकारको दायित्व हो। सम्पत्तिमाथिको अधिकार हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो। त्यसबाट वञ्चित हुने हो भने भोलिका दिनमा कोही पनि व्यवसायी बन्न वा उद्यमी बन्न अग्रसर हुँदैन, भएको लगानी पनि पलायनको डर हुन्छ।

विध्वंसले लगानीकर्ताहरूमा भय पैदा भएको छ। समग्र अर्थतन्त्रमा अनिश्चितताको बादल मडारिएको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ बनेको अन्तरिम सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न र पुनर्जीवित गर्नु समयले जे जति भ्याउँछ, त्यति नै गर्नु पनि उसको दायित्व हो। राजनीतिक सत्ता हस्तान्तरको प्रक्रिया पूरा गर्नुमात्रै उसको दायित्व होइन।

भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँका रूपमा आएको जेन–जी आन्दोलनको मर्म न्यायको व्यवस्था हो, कानुनी राज हो।आसेपासे पुँजीवादको अन्त्य पनि हो। कार्की सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र कानुनी राज स्थापित गर्न उपद्रो मच्चाएकाहरू खोजीखोजी कारबाही गरोस् र निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिलाओस्, भवनहरू भत्किए पनि राज्य जिउँदै छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्को सम्पादकीय साभार गरिएको हो ।