जेन-जी युवाले ‘देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य होस् र ज्येष्ठ उमेरका नेताहरूको राज समाप्त होस्’ भनेर आन्दोलन गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ को एक दिने आन्दोलनको भोलिपल्टै सम्झौता गर्न बाध्य हुनुपर्यो र पद त्यागे । लगत्तै अर्काे दिन भने भड्काउपूर्ण आक्रोश देशैभरि उर्लियो । त्यहाँ जेन-जी युवाको भन्दा अरूकै अगुवाइ रह्यो । २३ गते नै जेन-जी युवाले आफूहरूको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै घर फिर्ताका लागि सबैलाई आह्वान गरेका थिए ।

तर जसलाई जेन-जी आन्दोलनको मौका छोप्नु थियो, त्यही तत्वले राज्यका मुख्यजसो संरचना नै ध्वस्त हुनेगरी आक्रमण गर्यो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका संरचना, काजगात र दस्तावेज सबैलाई खरानी पारियो । जेन-जी समूहले नै आफूहरूको उद्देश्य राज्यका अंगहरूलाई ध्वस्त पार्नु नरहेको प्रष्ट गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि मुलुक सरकारविहीन हुने नै भयो, त्यसभन्दा ज्यादा अब के हुने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल छ ।

सरकार जत्तिकै महत्वपूर्ण राज्यका अरू अंगहरू पनि शून्य बराबरको अवस्थामा छन् । अन्योल यथावत हुनु देश अनिर्णयको बन्दी हुनु हो । राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, संसद् र सर्वाेच्च न्यायालय सहितका भौतिक, अभौतिक सबै सम्पत्ति नष्ट भएको हुँदा मुलुक कहाँबाट उठ्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न तेर्सिएको छ ।

त्यतिमात्रै नभई व्यावसायिक प्रतिष्ठान र उद्यमीहरूको सम्पत्तिलाई समेत खरानी पारिएको छ, जसले आमनागरिकमा निराशा पैदा गरेको छ । जेन-जी आन्दोलनबाट सरकार परिवर्तनसम्मको स्थितिलाई सामान्य रूपमा लिन सकिए पनि त्यसपछिको विध्वंसले नेपाललाई तातो ताप्केबाट फुत्किएर भुंग्रोमा परेको माछाको हालतमा पुर्याएको छ ।

तसर्थ अबको निकासका लागि चालिने पहिलो कदम भनेको अन्तरिम सरकार गठन हो, जसको पहिलो सर्त नै आमनागरिकमा विश्वास ब्युँताउने हुनुपर्छ । त्यसलाई विश्वसनीय र तटस्थ एवं परिपक्क नेतृत्व चाहिन्छ । नेपाली सेनाले देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको छ ।

उसले जेन-जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा सहजीकरण गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम आएको छ, जेन-जी समूहबाट उनलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । जसलाई जेन-जी युवाहरू अधिकांशले पत्यार गरेका काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको समेत समर्थन देखिन्छ ।

यसबीचमा संवैधानिक जटिलतासमेत देखा परेको छ । कार्कीको नेतृत्वका लागि संवैधानिक बाटो खोज्नु जटिलता हो तर कोसिस र सहमितले जटिलता हल गर्न असम्भव हुँदैन । ७० वर्ष लामो संर्घषबाट प्राप्त नेपालको संविधानको बचाउ हुनेगरी नै अबको निकास खोज्नुपर्छ ।

किनभने यो संविधान बाइपास गर्नु भनेको नेपालमा अरू थुप्रै द्वन्द्व निम्त्याउने बिउ रोप्नु हो । वर्तमान संविधानले महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी र सीमान्तकृत वर्गलाई सम्बोधन गरेको छ । समावेशिताको सिद्धान्त अंगालेको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयता जति आलोचित भए पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण कडी हो ।

गणतन्त्र जेन–जीले पनि स्वीकारेका छन् । तसर्थ संविधानको आत्मामा प्रहार हुनु हुँदैन । संविधान लेखेका दलहरूलाई पूर्ण निषेधै गरेर छुट्टै शक्ति खडा गरी काम चलाउ नै भए पनि बाटो खोज्नु पनि मनासिब हुँदैन । बरु दलहरू सच्चिन जरुरी छ ।

सबैजसो पुराना दलका सबै पुरानो पुस्ताको तहले एकैचोटि राजनीतिक सन्यासको घोषणा गरेर नयाँ पुस्ताबाट अघि बढाउनुपर्छ । आखिर ताजा जनादेशमा जाँदा पनि प्रतिस्पर्धामा जाने दलहरू नै हुन् । लोकतन्त्रमा दलविहीनताको परिकल्पना गर्न सकिन्न । दलहरूलाई वा तिनका नेतालाई जे सजाय दिने हो चुनावमै जनताले दिनेछन् । 

अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीय साभार गरिएको हो ।