आर्थिक बेथिति र साधनको अपव्ययका आरोप खेपिरहेका पालिकाहरूले उत्कृष्ट कामका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । केही स्थानीय सरकार जनभावना अनुरूप बजेट कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनमा अब्बल देखिएका छन् । वित्तीय कारोबारको मापन तथा विश्लेषणबाट आर्थिक अनुशासनको लेखाजोखा गर्न संवैधानिक अधिकार पाएको सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले काभ्रेपलान्चोकको महाभारत गाउँपालिका शून्य बेरुजुमा देखिएको छ ।

महाभारत गाउँपालिकाले विगत केही वर्षदेखि वित्तीय अब्बलपन देखाइरहेको छ । महाभारत पालिकालाई ताप्लेजुङको पाथीभरा याङमारक, धादिङको बेनीघाटा रोराङ र ललितपुरको कोन्जोसोमले पछ्याइरहेका छन् । यी सबै पालिकाहरू तुुलनात्मक रूपमा दुर्गम भूगोलमा रहेका छन्, भौगोलिक जटिलता र विपद्का दृष्टिले संकटापन्न पनि छन् । यी गाउँपालिकाको वित्तीय अनुशासनले अन्य पालिका र प्रदेश एवम् संघीय सरकारलाई पनि प्रदर्शन प्रभाव पारिरहेका छन् ।

हुन त बेरुजु शून्य हुनुमात्र वित्तीय सुशासनको सूचक होइन तर यो एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक चाहिँ हो । वित्तीय अनुशासनलाई अन्य आयामबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट कार्यक्रमको सबलपन, नागरिक बजेटिङ, विनियोजन कुशलता र न्याय, नगद व्यवस्थापन, वित्तीय प्रतिवेदन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन, कोषको स्थायित्व र नतिजा व्यवस्थापनजस्ता सूचकहरूबाट स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कतिपय पालिकाले कानुनले तोकेको मितिभित्र बजेट कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गर्न नसक्दा अन्य कार्य कसरी प्रभावकारी होला भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । समयमा बजेट प्रस्तुत नगर्नु कानुन र राजनैतिक आधारमामात्र होइन, संवैधानिक आधार र संघीयताका दृष्टिमा समेत अनुचित हो । स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकका नागरिक संस्था भएकाले स्थानीय आवश्यकता संवोधन र सम्भावना उपयोग गरी नागरिकको मन जित्ने दायित्व पनि उनीहरूकै हो ।

त्यसैले बेरुजु शून्य भएरमात्र पुग्दैन, समयमा बजेट आएरमात्र पनि पुग्दैन, यी प्राविधिक कुराका अतिरिक्त जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहमा अतिरिक्त अवसर सिर्जना गरेर जनताको विश्वासको धरोहर बन्न सक्नुपर्छ । यसका आधारमा जनताले स्थानीय सरकारको मूल्यांकन गर्दछन् । स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्राविधिक आधारशिलाका रूपमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) स्थापना गरिएको छ । जसले बजेट प्रस्ताव, खर्च लेखांकन, राजस्व, धरौटी, विभाज्य कोष, प्रतिवदनलगायतका वित्तीय कारोबारसम्बन्धी क्रियाकलापलाई समेट्छ ।

यसले राजस्व तथा खर्चको अनुगमन व्यवस्थित गर्न सघाउँछ र भनिएको समयमा वित्तीय आँकडा प्राप्त गर्न सकिने भएकोले रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधनजस्ता वित्तीय निर्णयलाई पनि सघाउँछ । तर पालिकाहरूको वित्तीय कारोबार विश्लेषण गर्दा बजेट प्रस्तावमात्र विनियोजनका सिद्धान्तअनुसार नभएका होइनन् कि अबण्डामा रकम राख्ने, सञ्चित कोषमा जिम्मेवारी नसार्ने, रकमान्तर गर्ने, वर्षान्तमा धेरै खर्च गर्ने, खर्च गर्दा प्रक्रिया र खर्च मानक पूरा नगर्ने, विभाज्य कोष र धरौटीको हिसाब वास्तविक नहुने, अनुदान सहायताको हिसाब राम्ररी नराख्ने, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण नहुनेजस्ता स्थिति देखिएका छन् ।

शून्य बेरुजु भएको महाभारत गाउँपालिकाका प्रमुख कान्छाराम जिम्बाका अनुसार आर्थिक अनुशासन कायम गर्न ठूलो काम गर्नु पर्दैन, विद्यमान कानुनको परिपालन गरेमात्र पुग्छ । यस अर्थमा आर्थिक अनुशासन कमजोर भएका पालिकाहरू आर्थिक कानुनहरू परिपालनमा कमजोर छन् भनेर बुुझ्नु पर्दछ । स्थानीय सरकार विधि निर्माता पनि हुन्, उनीहरू आफ्नै प्रतिबद्धता अनुरूप विधिको पालनमा कमजोर हुनुु स्थानीय सरकारको सबल पक्ष होइन, यसले संघीयता विरोधी आवाजलाई पनि बढावा दिइरहेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा कानुनको बोध, कार्यान्वयनको वास्तविक प्रतिबद्धता र आचरणमा शुद्धता भएमात्र वित्तीय सुशासनमा पुग्दछन् । स्थानीय वित्तीय सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष वित्तीय दिगोपना हो । पालिकाहरू स्थानीय सरकारको हैसियतमा रहने भएकाले स्थानीय वित्तीय प्रणाली निर्माणमा उनीहरूले सामथ्र्य राख्नु पर्दछ । नगद व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्थापन, दीर्घकालीन दायित्वको व्यवस्थापन र स्थानीय सेवा व्यवस्थापन दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका आधार हुन् ।

यिनै सूचकका आधारमा स्थानीय शासनको प्रभावकारिता मापन गर्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा २ सय ५७ पालिकाले कानुनले तोकेको मितिमा बजेट प्रस्तुत गरेनन् । यसमा काठमाडौं, धरान तथा इटहरीजस्ता ठूला भूगोल, जनसंख्या र स्रोत भएका नगरपालिका समेत पर्दछन् ।समयमा बजेट प्रस्तुत नगर्दा पहिलो दृष्टिमा नै स्थानीय वास्तविकताप्रति स्थानीय सरकार संवेदनशील छैन भन्ने देखिन्छ । यसले स्थानीय सेवा व्यवस्थापन र नागरिक आवश्यकतामा जनप्रतिनिधि सावधान छैनन् भन्ने देखाउँछ ।

 त्यसपछिको प्रमुख काम नगद प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्नु हो । स्थानीय सञ्चित कोषमा सबै रकम एकैचोटि प्राप्त हुँदैन, पटकपटक गरी प्राप्त हुन्छ । प्राप्ति र खर्च व्यवस्थापनलाई उपयुक्त तालमेल मिलाउन नसकिए भुक्तानीमा समस्या आउँछ, विकास निर्माण व्यवस्थित हुँदैन । अहिले पुँजीगत खर्चको अनुपात न्यून हुनुुमा नगद व्यवस्थापन पनि एक कारण हो । आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ प्रशासकीय तहबाट कति रकम कुन महिनामा खर्च हुन्छ र त्यसको प्राप्ति कसरी हुन्छ भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्दछ ।

साथै पालिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास निर्माण तथा अन्य दायित्व व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक कार्यान्वयन चाहिन्छ । तदर्थ रूपमा गरिएको कामले कोष तथा सेवाबीच उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्दैन । साथै विकास र वित्तको स्थानीयकरण भएन भने पनि स्थानीय स्वशासनको मर्म पूरा हुँदेन । यस अवस्थामा स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वास गिर्न जान्छ । स्थानीय वित्तीय सुशासन कायम गर्न स्थानीय सरकारहरू संवैधानिक रूपमा सशक्तीकृत छन् ।

संविधान तथा कानुनअनुसार वित्तीय क्रियाकलापको स्वयम् निर्धारण, स्वयम् व्यवस्थापन, स्वयम् खर्च र स्वयम् नियन्त्रण गर्न पालिकाहरूलाई अधिकार छ । पालिकाहरूको आफ्नै बजेट, योजना, खर्च प्रणाली र प्रशासनिक व्यवस्था छ । अन्तिम लेखा परीक्षणमात्र महालेखा परीक्षकले गर्ने हो । लेखा परीक्षणले औंल्याएका कुराहरूको कार्यान्वयन पनि स्थानीय पालिकाले नै गर्दछन् । यस अर्थमा पालिकाहरू आफ्नो कार्यप्रणाली सञ्चालनका लागि अरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा छैनन् ।

पालिकाहरू स्थानीय सुशासनका लागि सहकार्य तथा प्रतिस्पर्धासमेत गर्न सक्दछन् । तर समग्र पालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन विश्लेषणबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने आफूलाई संविधानतः प्राप्त अधिकार र स्थानीय नागरिकहरूको अपेक्षा पूरा गर्न धेरैजसो पालिकाहरू पछि परेका छन् । सबै स्थानीय सरकार महाभारत गाउँपालिकाजस्तै शून्य बेरुजुमा रहनु पर्दछ ।

त्यतिमात्र होइन शून्य गुनासो, शून्य भ्रष्टाचार, शीघ्र सेवा व्यवस्थापन र उच्च नागरिक विश्वासमा रहनु पर्दछ । कार्यसम्पादनका हरेक पक्षमा नागरिक विवेचना, सहकार्य र अन्तरक्रियामा रहनु पर्दछ । लुकाएर होइन, देखाएर विश्वास जित्न सकिन्छ, भनेर होइन गरेर जनताको मन, मुटुमा बस्न सकिन्छ । यसो भएपछि स्थानीय सरकार सुशासनका केन्द्र बनी संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई पनि असल अभ्यासका लागि प्रभाव पार्न सक्दछन् । 

गोपीनाथ मैनालीले अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेको विचार हो । (मैनाली, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)