धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले सप्लिमेन्टरी न्यूट्रिसन फूड (पोषण झोला) खरिद प्रक्रियामा रकम झ्वाम पार्ने योजना तुहिएको छ।

सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिले हस्तक्षेप गर्दै खरिद प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि सो योजना तुहिएको हो। सुनसरीको दुहबीस्थित बिएलसी इन्स्ट्याण्ट फुड्स प्रालिले दर्ता गराएको उजुरीका आधारमा समितिले जेठ १२ गते केन्द्रलाई तीन दिनभित्र आवश्यक कागजातसहितको लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

बिएलसी इन्स्ट्याण्ट फुड्सले आफूहरू बोलपत्रको सबै मापदण्डहरू पूरा गर्ने योग्य प्रतिस्पर्धी भए तापनि, केन्द्रले अनावश्यक रूपमा अयोग्य घोषित गरेको दाबी गरेको छ। उजुरीमा भनिएको छ, “हामीले बोलपत्र कागजात अनुसार माग गरिएका सम्पूर्ण कागजातहरू रीतपूर्वक पेस गरेका छौं र बोलपत्रको बिडबण्ड समेत विधिवत छ।”

सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ४९ र ५० अनुसार समितिमा दर्ता भएको उजुरीमाथि प्रारम्भिक परीक्षण गर्दै समितिले खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो। समितिले भनेको छ, “सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ५१ को उपदफा १ बमोजिम निर्णय नभएसम्म खरिद प्रक्रिया रोक्नुहोस्।”

बिएलसीले केन्द्रबाट प्रकाशित बोलपत्र तयारी खानाको आपूर्तिका लागि आफू योग्य रहेको दाबी गर्दै बोलपत्र प्रक्रियामा सुनियोजित ढंगले अन्य कम्पनीलाई लाभ दिलाउने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।

अब समितिको निर्णयपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। केन्द्रले २०८१ चैत १८ गते र २०८२ बैशाख ४ गते एउटा व्यापारिक समूहलाई पोषण झोलाको ठेक्का दिने बदनियतसहित बोलपत्र आह्वान गरेको देखिन्छ।

एउटै वस्तु खरीदका लागि १५ दिनको फरकमा अलग–अलग बोलपत्र आह्वान गरिएको र त्यसरी बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका शर्त तथा टेण्डरमा सहभागी हुनसक्ने उद्योगको योग्यताका विषयका बुँदाहरुमा योजनाबद्ध खेल्ने काम गरिएको भेटिएको छ। पश्चिम रैबारबाट साभार गरिएकाे हाे ।