बाजुरा ः स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा स्थानीयले तालाबन्दी गरेका छन् । पालिका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले कमिसनको खेलमा भ्रष्टाचारको आरोप सहित छानबिनको माग गर्दै स्थानीयले तालाबन्दी गरेका हुन् । स्थानीयले अध्यक्ष रोकायामाथि २ वर्षयता आर्थिक अनियमितता र कमिसनको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

पालिकाले डीपीआरको नाममा वर्षेनी ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको र त्यो रकम आफन्तलाई दिएर अध्यक्ष रोकायाले कमिसन लिने गरेको स्थानीयको आरोप छ । रोकाया माथि साना योजनामा समेत कमिसन माग्ने गरेको, कर्मचारीलाई दबाबमा राख्ने गरेको आरोप छ ।

भेटेर सम्झाउँदा, लिखित जानकारी गराउँदा, सर्वदलीय ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत नमानेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको स्थानीय अगुवा मेघराज शाहीले बताए । ‘एकलौटी मनोमानी छ । समान खरिददेखि निर्माणका कामहरू समेत भित्री रुपमै चलखेल गरेर मिलाउने काम भइरहेको छ,’ शाहीले भने ।

उनकाअनुसार अध्यक्ष रोकायाले कर्मचारीबाट समेत रकम लिने गरेको दाबी छ । स्थानीयले ७ बुँदे लिखित पत्र सहित तालाबन्दी गरेका छन् । उपाध्यक्षमा पनि काँग्रेसबाटकै उम्मेदवार नैनादेवी जोशीले जितेकी थिइन् । पालिका भित्रका ५ वटा वडा मध्ये ३ वडा उनकै पक्षमा छन् । जोशीको मृत्युपछि उपनिर्वाचनबाट हाल नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुलोचना भण्डारी (बुढा) उपाध्यक्ष बनेकी छन् ।

त्यो हुँदा पनि रोकाया कार्यपालिकामा बहुमतमै छन् । कार्यपालिका भित्रको बहुमतको दम्भ र भ्रष्ट मानसिकताले काम गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । ठेक्का समेत भित्रभित्रै मिलाउने, सामान खरिदमा टेण्डर नै नगर्ने, डीपीआरमा वर्षेनी लाखौँ रकम कुम्ल्याउने र पालिकाकै डोजरले बनाएको बाटोमा समेत आफू अनुकूल निर्माण कम्पनीलाई काम दिएर कमिसन लिने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

पालिकासँग आफ्नै डोजर छ । केही सडक निर्माण, मर्मतको काम पालिकाकै डोजरबाट हुन्छ, तर, पालिका अध्यक्ष रोकायाले कमिसनका लागि थप काम सिर्जना गर्ने र तेल समेत पालिकाको प्रयोग गरेर बजेट खर्च गर्ने गरेको दाबी बन्दकर्ताहरुको छ । तालाबन्दी पूर्व उनीहरूले लिखित पत्र पालिकालाई बुझाएका थिए ।

रोकाया आएदेखि कुनै सामानको खरिद टेण्डर गरिएको छैन् । सबै काम आन्तरिक रूपमै मिलाउने गरेको दाबी स्थानीयको रहेको छ । त्यसमा सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी, लेखापाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत मिलेमतो रहेको दाबी उनीहरूको छ । आफू खुसी निर्णय गरेर अध्यक्ष रोकायाले वर्षेनी ४० लाख डीपीआरमा लिएको स्थानीयले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

सहकारी स्थापना गरेर आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लागेका अध्यक्ष रोकायाले गाउँपालिकालाई कमाई खाने भाँडो बनाएको आरोप छ । अध्यक्ष रोकायाले कर्मचारी समेत आफू खुसी राख्ने र हटाउने गरेको देखिन्छ । प्राविधिक कर्मचारीलाई समेत साथमा लिएर काम नभएकै योजनामा बील बढी उठाउने र आर्थिक बदमासी गर्ने गरेको स्थानीय स्वयम बताउँछन् ।

सो आरोपमाथि छानबिन समिति नबनाएसम्म र अध्यक्षका मनोमानी नरोकिएसम्म तालाबन्दी जारी राख्ने स्थानीयले ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखेका छन् । आफ्ना कार्यकर्ता र पार्टीमा पनि आफ्ना गुट निकटलाई मात्रै सहयोग गर्ने, कमिसन नपाएसम्म काम नै नगरिदिने नियत अध्यक्षको रहेको आरोप काँग्रेसकै स्थानीय नेता कार्यकर्ताको छ । हाल प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत पनि छैनन् ।

यस अघि पालिकाका अधिकृत अमर रावल थिए । बीचमा खाली छ । तर फागुन ५ गते रावलकै नाममा कार्यपालिकामा निर्णय भइसकेको छ । अध्यक्ष रोकाया माथिको आरोप विरोधका लागि मात्रै भएको अध्यक्ष भरत बहामदुर रोकायाको प्रतिक्रिया रहेको छ । मुक्तिकोठ फुड बैंक निर्माणको ठेक्कालाई लिएर विरोध गरिएको हो ।

आफूले पाउने अवस्था नभएपछि आक्रोश पोख्न तालाबन्दी गरिएको आरोप गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाको छ । कात्र्तिकमा ठेक्का खोलिएको हो । तीन वटा फर्म थिए । मिलाएर एकलाई दिन सकिने अवस्था नभएपछि प्रक्रिया अपुगको कारण देखाउँदै प्राविधिकले नै रद्द गरिसकेको छ ।

बिना प्रमाण निराधार आरोप लगाएर चरित्र हत्या गर्ने बाहेक अरु कुनै विषय नभएको र पुष्टि गर्न अध्यक्ष रोकायाले चुनौती दिएका छन् । उनले स्वार्थलाई लिएर, केही सीमित व्यक्तिहरूले पालिकालाई दबाबमा राख्ने कुरा सह्य नहुने बताए । कमिसन खाएको, भ्रष्टाचार गरेको, ठेक्का मिलाएको आरोप गलत मात्रै नभई खराब नियतका साथ लगाएको हो, अध्यक्ष रोकायाले भने ।

ठेक्का मिलाउन, योजना दिन र आर्थिक लेनदेनको बार्गेनिङ गर्ने समूहले नै तालाबन्दी गरेको आरोप पालिका अध्यक्षको छ । अध्यक्ष रोकाया र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाउने गरी निर्णय गरिएका अमर रावल पालिकामा छैनन् । कामका लागि सदरमुकाम मार्तडी आएको समयमा तालाबन्दी गरिएको र त्यसबारे थप जानकारी लिने पालिकाले बताएको छ ।

बाजुरामा स्थानीय तह प्रति पछिल्लो समय सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको शैली र कमिसन मोहले हैरान बनिसकेका छन् । सानो काम गर्न पनि कमिसनको लोभ देखाउने गरेको आरोप फाँटका सिनियर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खुले आम लाग्ने गरेको छ ।