काठमाण्डौं ःधनुषाको विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दासका छोरा रामभजन दासबाट कुटिएका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ई. दीपेन्द्रकुमार साहले नगरपालिकाका ८० भन्दा बढी कर्मचारीलाई पदमुक्त गरेका छन् । उनले माघ महिनामा एकै पटक विभिन्न आरोप लगाएर उक्त कर्मचारीहरूलाई पदमुक्त गरेका हुन ।

महिला शिक्षक पवन कुमारीलाई मेयर बाहिर रहेको बेला किन हाजिर गराएको भन्दै उनका छोरा रामभजनले अधिकृत साहमाथि हातपात गरेका थिए । माघ २९ मा नगरपालिका आएका मेयर दासले पनि ज्यान मार्ने धम्की दिएको साहले बताए । पवन कुमारीलाई अधिकृत साहले माघ २७ मा पालिकामा हाजिर गराएका थिए ।

हटाइएका मध्ये सबै भन्दा धेरै करार र ज्यालादारीका कर्मचारी
हटाएकामध्ये अधिकांश करार र ज्यालादारीका कर्मचारी छन् । नगर प्रहरीदेखि असईसम्मका १२ जनालाई पनि हटाइएको छ । कतिपय कर्मचारीको ग्रेड रोक्का गरिएको छ भने कतिपयको पुनः नियुक्ति गर्न नमिल्ने गरी बर्खास्त गरिएको छ ।

१२ प्रहरी, नयाँ नियुक्त विभिन्न पदका १० जना, डोर हाजिरमा कार्यरत ३५ जना, करार सेवामा ६ महिना र एक वर्षका लागि नियुक्त २० जना र इन्जिनियरसहित ६ कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको अधिकृत साहले बताए ।

नगरपालिकाले केही दिन अगाडि मात्रै कानुन अधिकृत १ जना, सिभिल इन्जिनियर र सिभिल सव इन्जिनियर २–२ जना, कम्प्युटर अपरेटर ५ जना, नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक १ जना, नगर प्रहरी हवलदार १ जना र नगर प्रहरी जवान १२ जना करार कर्मचारीको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । अधिकृत साहले उनीहरूको नियुक्ति करार सम्झौता ९ बमोजिम खारेज गरी नियुक्ति बदर गरिएको बताएका छन् ।

साहले म्याद थप नभएका करार कर्मचारीहरूलाई काम नगर्न/नगराउन पनि निर्देशन दिएका हुन् । उनले नगरपालिकामा आन्तरिक स्रोतबाट ०८१ पुस मसान्तभित्र कुनै कारणले म्याद थप नभएका करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा तिनीहरूको करार अवधि पुस मसान्तमा सकिएकाले तिनलाई कुनै आर्थिक सुविधा उपलब्ध नगराउन सूचना जारी गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् अधिकृतले जारी गरेका सूचनाहरू :

अधिकृत साहले सब इन्जिनियर राम पुनीत मण्डल, प्राविधिक सहायक दिनेश कुमार यादव, लघु उद्यम विकास सहजकर्ता बबिता मण्डल र एमआइएस अपरेटर मनोज अधिकारीलाई पनि पदमुक्त गरेका छन् । 

यसैगरी प्राविधिक सहायक यादव र एमआईएस अपरेटर अधिकारीले कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण बिथोलेको भन्दै पुनः नियुक्त गर्न नमिल्ने गरी उनी दुवै जनाको नियुक्ति बदर समेत गरिएको छ ।  

यस्तो थियो कर्मचारी हटाइनुको मूल कारण

अधिकृत साहले शिक्षा संयोजक ठाकुरमाथि अधिकारभन्दा बाहिर गएर शिक्षक सेवा आयोग पास गरी आएकी कर्मचारी पवन कुमारीलाई हाजिर गराएको निहुँमा पालिकामा विवाद सिर्जना भएको थियो ।

नगरप्रमुख बेचन दासका छोरा रामभजन दासले केही समयअघि साहलाई कार्यकक्षमै कुटपिट गरेका गरेका थिए । उक्त घटनापछि स्वयं मेयरले प्रहरीको उपस्थितिमै प्रशासकीय अधिकृतलाई गोली हान्ने धम्की दिएका थिए ।

सो कारण साहले पालिकाभरका कर्मचारीलाई विभिन्न आरोप लगाएर हटाएको पालिकाका एक व्यक्तिले जानकारी दिए ।

अधिकृत साह भने हटाइएका ती सबै कर्मचारीहरू पालिका प्रमुखको झोले भएकाले हटाइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै कर्मचारीहरू मेयरको झोले कार्यकर्ता थिए । कसैले पनि कार्यालय समयमा काम गर्दैनथे । उनीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर थियो । त्यसैले मैले हटाएको हुँ ।’ 

आफूमाथि आक्रमण भएपछि अधिकृत साह भने पालिकामा काम गर्न गएका छैनन् । प्रशासनसँग आफ्नो सुरक्षा मागेको तर उपलब्ध नगराएका कारण आफू कार्यालयमा नगएको साहले बताए । उनले आफू कुटिएको घटनाबारे सिडिओ, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई जानकारी गराएको भए पनि कसैले सुनुवाइ नगरिदिएको बताए । 

के भन्छन् पालिका प्रमुख ?
यता नगर प्रमुख बेचन दास भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकाबाट सरुवा गरिदिएको बताएका छन् । पालिकाको नियम अटेर गर्ने र मनपरी रूपमा कर्मचारीलाई पदमुक्त गरिदिने उनको कार्यले पालिकामा काम गर्न समस्या भएको दासले बताए । 

प्रशासनिक सुधारका लागि लिइएको कदम कि व्यक्तिगत आक्रोश ? 
विदेह नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ई. दीपेन्द्रकुमार साहद्वारा ८० भन्दा बढी कर्मचारीलाई एकै पटक हटाइएको घटनाले स्थानीय प्रशासनिक सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि भएको कुटपिट घटनापछि भएको यो निर्णय प्रशासनिक सुधारका लागि लिइएको कदम हो कि व्यक्तिगत आक्रोशबाट प्रेरित प्रतिक्रिया भन्ने विषय विवादित बनेको छ ।

एकातिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले हटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादन कमजोर रहेको र उनीहरू नगरप्रमुखका राजनीतिक निकट व्यक्तिहरू रहेको तर्क गरेका छन् । अर्कोतिर, नगरप्रमुख बेचन दासको परिवारबाट भएको आक्रमण र त्यसपछि उनले गरेका धम्कीले प्रशासनिक निर्णयको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

यो घटनाले स्थानीय तहमा प्रशासनिक हस्तक्षेप, राजनीतिक प्रभाव र व्यक्तिगत रिसइवीका कारण हुने निर्णयहरूको गम्भीरताबारे पुनः बहसको आवश्यकता देखाएको छ ।