निर्वाचन आयोगले मनोनयनका क्रममा देखिएका ११ प्रकारका विवाद टुंग्याएपछि मनोनयनमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली विहीबार राति प्रकाशित भएको छ ।

देशभरका निर्वाचन अधिकृतहरुले उम्मेदवारहरु विरुद्ध परेका उजुरीहरुको जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशित गरेका हुन् । त्यसक्रममा केही उम्मेदवारहरुको मनोनयन रद्द भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा उठेका ११ प्रकारका विवादहरुमाथि सम्बोधन गर्दै विवादमा परेका मनोनयनहरु रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यही आधारमा निर्वाचन अधिकृतहरुले उजुरी र त्यसक्रममा परेको विवाद टुंग्याएका हुन् ।

एक दल, एक उम्मेदवार

मनोनयनका क्रममा कतिपय स्थानीय तहमा एउटा दलले उही पदमा एकभन्दा बढी व्यक्तिका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गराएका थिए । त्यसक्रममा दलहरुसँग सम्पर्क गरेर आधिकारिक उम्मेदवारलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णय थियो । दलहरुले पत्र नदिएमा दुईमध्ये पहिले दर्ता भएकाले आधिकारिकता पाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रस्तावक र समर्थक

कतिपय स्थानीय तहमा कुनै उम्मेदवारको प्रस्तावक, समर्थक रहेका व्यक्तिहरु अर्को पदमा आफैंले उम्मेदवारी दिएको भेटिएको छ । आयोगले त्यस्तो अवस्थामा पहिलो उम्मेदवारहरुलाई प्रस्तावक, समर्थक फेर्न भनेको थियो । अनि प्रस्तावक र समर्थक नै अर्को पदमा उम्मेद्वार भएको भए त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कालोसूची

निर्वाचन आयोगले कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी रद्द गरेको छ । अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका तर सजाय भुक्तान नगरेका, बैंकको ऋण नतिरेका लगायतका व्यक्ति कालोसूचीमा छन् । निर्वाचन आयोगले ४० हजार जनाको नामावली भएको कालोसूचीको विवरण देशभरका निर्वाचन अधिकृतलाई बाँडेको थियो । जाँचबुझ अवधिभर (विहीबार अपराह्नसम्म) कालोसूचीबाट नाम हटेकाहरुको मनोनयन सदर भएको छ ।

बेरुजु

निर्वाचन आयोगले बेरुजु भएका व्यक्तिको मनोनयन पनि बदर गरेको जनाएको छ । तर व्यक्ति नभई ऊ कार्यरत संस्थाको नाममा भएको बेरुजुका वारेमा भने बन्देज लागू गरेन । बेरुजु भएपनि जाँचबुझ अवधिभर बेरुजु फर्छ्यौट गरेका व्यक्तिहरुको मनोनयन सदर भएको छ ।

लाभको पद

देशभरका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले राजीनामा दिएमा मात्रै उमेद्वारी सदर हुने निर्णय आयोगले गरेको थियो । लाभको पद भएकाले उनीहरुले पदमै रहेर उम्मेदवारी दिन पाएनन् । विभिन्न विकास समिति र व्यवस्थापन समितिमा बसेकाहरुका हकमा पनि यही व्यवस्था लागू भयो ।

अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई पनि राजीनामा गरेमा मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने भनी सर्कुलर गरिएको थियो । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको हकमा पनि राजीनामा वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

बन्दसूची

विभिन्न दलहरुले प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई पनि स्थानीय तहको उम्मेदवार बनाए । तर त्यसका लागि बन्दसूचीबाट नाम हटाउनुपर्ने भनी आयोगले शर्त तोक्यो । मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म बन्दसूचीबाट हटेकाहरुलाई उम्मेदवारीमा छुट दिने भनिएपछि दलका कार्यकर्ताहरुको भीड र चापका कारण निर्वाचन आयोगले विहीबारसम्म नै त्यो सहुलियत दिएको थियो ।

विवरण फरक

निर्वाचन आयोगले नागरिकता र मतदाता नामावलीमा विवरण फरक परेमा नागरिकताका आधारमा विवरण कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । अनि आयोगको अभिलेख र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको विवरण फरक परेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयकै विवरणले मान्यता पाउने भएको छ ।

दलित महिला वडा सदस्य

आयोगले दलित महिला वडा सदस्य हुन शर्त तोकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाका अनुसार पहाडमा ७ र मधेशमा २६ गरी ३३ प्रकारका जातिले मात्रै दलितको रुपमा उम्मेदवारी दिन पाए । त्यसैले गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नै परेन ।

दोहोरो उम्मेदवारी

कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष दलमा उम्मेदवारी दिंदा पुरुषलाई मात्रै मनोनयन गरेको भए दुवै मनोनयनपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । एउटै व्यक्ति दुई फरक दलबाट मनोनयन भएमा दुवै मनोनयन रद्द भएका छन् ।