काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न नौंवटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले आयोगको आज बसेको बैठकले नौं वटा संस्थालाई उपनिर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।

उनका अनुसार नेपाल जन प्रशासन संघ,रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार संगठन, सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाल, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति,डेमोक्रेसी रेसोर्स सेन्टर नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रलाई पर्यवेक्षकको अनुमति दिइएको हो।

अनुमति प्राप्त संस्थाहरूबाट खटाइने स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९६ बमोजिम योग्यता पुगेका पर्यवेक्षकहरुको संख्या एकिन गरी सबै स्थानीय तहको पर्यवेक्षण हुने र एक मतदान केन्द्रमा एक संस्थाबाट बढीमा २ जनासम्म पर्यवेक्षक रहनेगरी राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचयपत्र उपलब्ध गराइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा भएका पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगको सचिवालयले र जिल्लामा भएका पर्यवेक्षकहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले पर्यवेक्षकसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने निर्णय भएको छ।