धनगढी : सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय सरकारले प्रक्रियागत अनुमति नदिएमा प्रदेश राजधानीको विकल्प खोजिने बताएका छन् । मंगलबार प्रदेश सरकार १०० दिन पुगेको अवसरमा भएका कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश राजधानी घोषणा भएको लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकाले विकल्प खोजिने बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर सुदूरपश्चिमको राजधानी निर्माणका सम्बन्धमा के–के काम भए भनेर सोधिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमै राजधानीका हकमा भएका प्रक्रियागत कामबारे जानकारी लिइने बताउँदै शाहले अन्य विकल्पमा जान दिन समेत आग्रह गरिएको उल्लेख गरे ।

‘मैले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई लिखित रूपमै प्रदेश राजधानीको हकमा प्रक्रिया के–के भएको छ भनेर सोधेको छु’ शाहले भने, ‘अहिले तोकिएको राजधानी निर्माण गर्न संघले अनुमति दिएन भने पनि विकल्पमा जान दिनुपर्छ, सबै विकल्प खुल्ला गर्नुपर्छ भनेको छु ।’

शाहले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश राजधानीको विकल्पबारे छलफल अघि बढ्न सक्ने बताएका छन् । १२ असोज २०७६ मा तत्कालीन प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र नाम सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने तेघरी जंगलमा तोकेपछि त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले विरोध जनाएका थिए ।

तर संघ सरकारले जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन नमान्दा राजधानी घोषणा भएको लामो बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजधानी निर्माणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

यस्ता छन् १०० दिनका उपलब्धि

२१ साउनमा दोस्रोपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका शाहले १०० दिन पुगेको अवसरमा प्रमुख कार्य सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो अवधिमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गरेका छन् ।

राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले १०० दिन उपलब्धिमूलक रहेको बताउँदै शाहले वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र राजश्व संकलन लगायतका नागरिक सरोकारका पक्षमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको दाबी गरे ।

यो अवधिमा दुई नीति, चार वटा ऐन निर्माण, एउटा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको, एउटा नियमावली मस्यौदा गरेर परामर्शका लागि विषयगत मन्त्रालयमा पठाइएको शाहले बताए ।

३ भदौमा भएको अविरल वर्षाका कारण पहिरोमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई एक लाखका दरले राहत दिइएको, दुई जनाको हवाई उद्धार गरी उपचारमा पठाइएको जस्ता कुरालाई पनि प्रगति विवरणमा समेटिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको तीन महिनामा ८.०२ प्रतिशत खर्च भएको पनि मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।

यस्तै, सरकारले एक अर्ब ६० करोड ७० लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म ३८ करोड ४५ लाख संकलन गर्दै २३ दशमलव ९३ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले भौतिक पूर्वाधारतर्फ साढे १८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २७ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको, दुई वटा सडक पुल निर्माण, ३० झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि स्थानीय तहलाई परामर्श सेवा दिइएको उल्लेख गरेका छन् । उनले १५ किलोमिटरको सहजपुर–निगाली सडक र १३ को चान्देव बजार–लालझाडी गाउँपालिकासम्म सडक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।

आठ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भएर आठ सय ९६ घरधुरीमा निजी धारा जडान गरी १५ हजार ७०५ जना प्रदेशवासी स्वच्छ खानेपानीबाट लाभान्वित भएको कुरालाई पनि प्रगति विवरणमा समेटिएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी रिक्तता, संस्था, संरचना र जनशक्तिको अभाव जस्ता कारणले अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा जनमानसमा असन्तुष्टि बढेको भए पनि ती चुनौती चिर्दै सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।