धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्रीले सचिवले गर्नुपर्ने काम समेत गर्न थालेका छन्। सचिवस्तरीय निर्णयमा मन्त्री आफैले हस्ताक्षर गर्न थालेको पाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले कर्मचारी सरुवाको निर्णय गरेका छन्।

नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रीले नै कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी काममा हात हाल्न थालेका छन्। सचिवस्तरीय निर्णय गर्दा हुने काममा मन्त्रीले नै निर्णय गरेका छन्।

मन्त्री पालले सहायक चौथो र पाँचौ तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने निर्णय गरेका हुन्। आठौं तह मुनिको कर्मचारीको सरुवा प्रदेश सचिवले गर्नुपर्नेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवा मन्त्री पालले गरेका छन्।
अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैनः सचिव बम
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलले सेटिङमा कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लागेको छ। मन्त्रालयले कार्तिक १४ गते गरेको सरुवा मन्त्री पालले गरेका छन्। कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सचिवको भए पनि सरुवाको निर्णय मन्त्री पालले गरेको पाइएको छ।

तर, अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएकाले सरुवाको निर्णय मन्त्रीले सदर गर्नुपरेको सचिव सुरतकुमार बमले बताए। उनले भने, ‘ऐनमै मन्त्रालयले गर्ने भन्ने छ। हामीले अधिकार प्रत्यायोजन ग¥यौँ भने सचिवस्तरीय हुन्छ।

जहाँ–जहाँ अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। सचीवस्तरीय हुन्छ। अधिकार प्रत्यायोजन नभएको ठाउँमा मन्त्रीस्तरीय नै हुन्छ। कानुनमै त्यही लेखेको छ।’
सरुवा सम्बन्धि मापदण्डमा के छ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० मा कर्मचारीको सरुवा मन्त्रील गर्ने भन्ने उल्लेख छैन। कर्मचारी सरुवा नितान्त प्रशासनिक काम भएकाले सरुवाको टिप्पणी उठाउने, निर्णय गर्ने र निर्णय सदर गर्ने काम कर्मचारी तहबाट मात्रै हुनुपर्ने उल्लेख छ।

मन्त्रालयमा कर्मचारीको नेतृत्व प्रदेश सचिव भएकाले आठौं तहमुनिका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार मापदण्डले सचिवलाई दिएको छ। कर्मचारी सरुवामा आफ्नो हस्ताक्षर भएको र प्रशासनकै आग्रहमा त्यसो गरिएको मन्त्री पालले बताए।

‘सरुवाको निर्णयमा मेरो पनि हस्ताक्षर छ, सचिवको पनि छ। प्रमाणीकरण गर्ने मन्त्रीले हो नि, सचिवले प्रस्ताव ल्याएपछि’, उनले भने, ‘कसैको चित्त नबुझेर होला विरोध भइरहेको। मैले त सचिवले गरे पुगीहाल्छ भनेको थिएँ। प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर गरिएको हो।’
सुगम केन्द्रीत सरुवा
कार्तिक १४ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो। प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० विपरीत गरेको छ।

लामो समयसम्म कैलाली र कञ्चनपुरमा बसेका कर्मचारीहरूलाई गत वर्ष पहाडी जिल्ला सरुवा गरिएकोमा यो वर्ष ती कर्मचारीलाई कैलाली र कञ्चनपुर ल्याइएको छ।

पावरफूल र भनसुन गर्न सक्ने कर्मचारीको एक वर्षमै पुनः सुगम स्थानमा सरुवा गरिएको छ। कर्मचारी सरुवामा कुनै आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण फेला परे आवश्यक कारबाही गरिने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए।