धनगढी : सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघ सरकारले तत्काल प्रदेश राजधानीका बारेमा निकास नदिए प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा विकल्प खोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा शनिबार धनगढीमा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिममा राजधानीको सवाललाई संघ सरकारले अड्काइ राखेको बताए ।

‘यसअघिका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई मैले पनि राजधानीका बारेमा निकास दिन लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको थिए । सुनुवाइ भएन । अब फेरि अनुरोध गर्छु । भएन भए आगामी अधिवेशनमा उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्छु,’ उनले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै २०७५ असोज १२ गतेको बैठकमा दुई तिहाईको निर्णयबाट सुदूरपश्चिमको प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-४ तेघरी गोदावरीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर निर्णय भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र अवस्थामा छ । तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाले तोकेअनुसार आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै ०७५ माघ महिनामै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार गरेको थियो ।

राजधानी तोक्ने क्षेत्राधिकार संविधानतः प्रदेशसभालाई रहेको स्मरण गराउँदै भोगाधिकार माग्ने क्रममा चार सय ४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिनमात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारको उक्त प्रस्ताव संघ सरकारले वास्ता गरेन । तर संघीय सरकारले भोगाधिकारबारे कुनै टुंगो नलगाएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

‘वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिएकाले कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेन,’ तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘हामीले भोगाधिकार प्राप्तिका लागि धेरै प्रयत्न गरेका थियौं । चार किल्लासहित मालपोत, नापी कार्यालयबाट समेत सबै कागजात पनि पठाएका थियौं । निर्णय नै नगरेपछि अड्कियो ।’ जग्गाको भोगाधिकारको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा अड्किएको उनले बताए ।

वनक्षेत्र मासिने भन्दै सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध ०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । वन क्षेत्रमा राजधानी तोकिएको भन्दै प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जैविकमार्ग मासेर प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै मनिषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता टिकेन्द्रप्रसाद जोशीले बताए । उनका अनुसार दुवै पक्षको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो मुद्दामा थप बहस हुन सकेको छैन ।

उक्त मुद्दाको पेशी अहिलेसम्म थुप्रैपटक आएको तत्कालीन मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बताउँछन् । ‘अदालतले स्टे अर्डर भने जारी गरेको होइन । अर्थात् मुद्दा परेकै कारण राजधानी कार्यान्वयनमा बाधा भएको होइन । भोगाधिकार नपाएकाले समस्या भएको हो ।’