काठमाडौं : पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै सत्तासीन कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पद छाड्न दबाब दिएका छन्। कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमै रानामगरलाई पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्न आग्रह गरेका छन्।

राजीनामा नदिए ‘पद अनुकूलको आचरण नगरेको प्रस्ताव’ संसद्बाट पारित गरेर बर्खास्त गर्ने सत्तापक्षको तयारी रहेको नेताहरू बताउँछन्। सोमबार बसेको सत्तासीन दलको बैठकमा उपसभामुख रानाविरुद्ध संसद्मा प्रस्ताव लैजाने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संसद्का एकचौथाइ सदस्यले सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम २१० अनुसार त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनभित्र संसद्मा छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने छ।

यस्तै नियमावलीको नियम २१२ मा दुईतिहाइबाट उक्त प्रस्ताव पारित भए सभामुख÷उपसभामुख पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। सत्तासीन कांग्रेसले उपसभामुखको विषयमा छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक नै बोलाएको छ। उपसभामुख रानामगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की समानुपातिक सांसद हुन्।

उपसभामुख रानामगरविरुद्ध मानव तस्करीको आरोपमा साउन १ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी नै परेको थियो। ०७९ फागुन १४ मा अमेरिकाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जान खोजेका पाँच जनालाई भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन उपसभामुखको लेटरहेड प्रयोग गरेर अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्।

०७९ साल फागुन २२ देखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेनको ६७ औं सत्रमा भाग लिन जाने क्रममा उपसभामुखले असम्बन्धित व्यक्तिका लागि दूतावासमा पत्र लेखेकी थिइन्। जसमा चार जना पुरुष र एक जना महिला थिए।

यी पाँचै जना यो कार्यक्रमसँग असम्बन्धित व्यक्ति हुन्। उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ पनि जान लागेको भन्दै उनले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेकी थिइन्। उनले आफूलाई तिनीहरूमध्ये एक जनाले विशेष आग्रह गरेकाले पत्र लेखेको स्पष्टीकरण दिँदै आएकी छन्

।रास्वपाकै कतिपय नेताहरूले ‘आर्थिक लेनदेन’ मा उक्त पत्र लेखिएको दाबी गर्दै आएका छन्। उपसभामुख रानाले पत्र लेखे पनि तिनीहरू अमेरिका भने जान पाएनन्। यही विषयमा उनी माथि आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसद सूर्य ढकालले उपसभामुख रानामाथि मानव तस्करीको आरोप लागेकाले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरे।

‘अहिले सदनभित्र र सदन बाहिर उपसभामुखको कुरा उठिरहेको छ, नैतिकताको कुरा उठिरहेको छ। पदीय मर्यादाको कुरा उठेको छ। मानव तस्करी गरेको कुरा उठेको छ।’ उनले भने, ‘उपसभामुख जस्तो व्यक्तिको बारेमा सदनभित्र र सदन बाहिर प्रश्न उठ्दा उपसभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्न वा राजीनामा दिन जोडदार माग गर्न चाहन्छु।’

एमालेकै सांसद गोकुल बास्कोटाले पनि उपसभामुख रानाले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताए। उनले उपसभामुखसँग नैतिकता भए पदबाट मार्गप्रशस्त भए के बिग्रन्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले निर्दोष भए नैतिकता उच्च रहने बताए। उनले आफूलाई पनि प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिएको स्मरण गराए।

उनले प्रश्न उठ्दा लोकतन्त्रमाथि चिरहरण नहुने दाबी गरे। सांसद हेमराज राईले उपभामुखको विषयमा सत्य÷तथ्य सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे। उनले भने, ‘उपसभामुखको सन्दर्भमा उठेको विषय सदनमा पहिले चलेको विषय हो। यो विषय के कस्तो हो। उपभामुखले सत्य तथ्य सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ।’

बचाउमा माओवादी केन्द्र र रास्वपा 

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि महाअभियोग लगाउन लागेको आशंका गरेका थिए। ‘सम्मानित पदलाई सबैधानिक परिषद्मा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा लोकतन्त्रका लागि लडेका आफूलाई मसिया भन्ने राजनीतिक पार्टीहरू गुपचुपमा उपसभामुखलाई हटाउने जुन कर्म गर्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘रास्वपाले एउटा राजनीतिक मुद्दाले गुमाउँला, देशले उपसभामुख पद गुमाउँला तर लोकतन्त्रका लागि रास्वपा जनताको पक्षमा लड्ने छ।’

 माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुख रानामगर पदबाट हटाउने प्रयास भए प्रतिवाद गर्ने उनको चेतावनी छ। भिसाको विषय सदनसँग सम्बन्धित नरहेको उनले भनाइ थियो। उनले भने, ‘उपसभामुखज्यूले भिसा प्राप्त गर्ने यो सदनको कुनै पनि सदस्यको स्वीकृति लिएर होइन। योभन्दा पहिला गएकाहरूले के–के गर्नुभयो ? त्यो पनि हिसाबकिताब लिएर अगाडि बढ्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु’, उनले भने। उनले उपसभामुख रानालाई ढाडस दिँदै नैतिकताको प्रश्न उठाइएको भनेर हतोत्साहित नहुन आग्रह गरे ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उपसभामुख रानालाई संसद्लाई हटाउन लागिएको भन्ने विषय मिडियामा आएको भन्दै स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे। उनले भने, ‘उपसभामुखबाट हटाउने कुरा मिडियामा आएको हेरियो। यो सत्य हो भने यसको हाम्रो दल तीव्र प्रतिवाद गर्दछ। यसको विरोध गर्दछ। यस विषयमा स्पष्ट पार्न उपसभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।’ कसरी हुन्छन् उपसभामुख पद मुक्त ? प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद – २३

सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव

२१०.सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावः (१) कुनै सदस्यलाई  सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने छ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरुद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरुद्ध भए सभामुख समक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवैउपर एकै साथ प्राप्त भएमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेस गर्ने छ। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रस्तावको प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ। २१२. प्रस्ताव उपर छलफल र निर्णयः (१) छलफलको लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाइएपछि प्रस्ताव पेस गर्ने छ र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्नेछ। आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुख वा उपसभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछ। त्यसरी सफाइसम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेश गरेको प्रस्ताव सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछ।

प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। (३) उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ। (४) नियम २१० बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ।