धनगढी : सुदूरपश्चिमामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने योजना अनुसार २०७३ बाट गेटा मेडिकल कलेजको निर्माण सुरु भए पनि ७ वर्ष पूर्वाधार निर्माण गर्नमै बितेको छ। ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको लक्ष्य लिएर ६ अर्बभन्दा बढी सरकारी कोषबाट रकम खर्चिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ।

६ सय लक्ष्य राखिएको अस्पतालमा तीन सय शय्याहुँदै एक सय शय्या सञ्चालन गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा करिब ७० करोड बराबरको मेसिन, औजार तथा उपकरण समेत खरिद गरिसकिएको छ। संघीय सरकारले २०८० असारमा ‘न्यूनतम सुविधा’ सहितको एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५० शय्याको अस्थायी स्वीकृति मात्र दिएको छ।

नीतिगत निर्णय नै गरिएको विषयमा समेत बेवास्ता गरिँदा यहाँका नागरिक सरकारप्रति रुष्ट बन्न पुगेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउने उद्देश्यले गेटा मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा विचाराधीन छ।

पूर्वाधार निर्माण गरेर अस्पताल सञ्चालन भए पनि विधेयक पारित भएपछि मात्र सुदूरपश्चिममा सरकारी तबरबाट मेडिकल शिक्षा पढाउने लक्ष्य पूरा हुनेछ। तर २०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने विषय सुदूरपश्चिमको हकमा भने नारामा मात्र सिमित बन्न पुगेको छ।

सरकारले चाह्यो भने सञ्चालन हुन सक्ने आधार हुँदाहुँदै सुदूरपश्चिममाथि फेरि एक पटक धोका भएको छ। गेटा पहिलो प्राथमिकतामा आउनुपर्नेमा अझै सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन्। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा २०८० भित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर ६ प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी तबरमा सञ्चालित तीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एक निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस लगायत चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन सिट निर्धारण गर्दा सुदूरपश्चिमलाई भने किनारा लगाउने काम भएको छ। कलेजसँग सम्बन्धित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा विचाराधीन हुँदा पनि सरकारी तबरबाट मेडिकल शिक्षा अध्यापन सुरु हुन सकेको छैन।

यति ठूलो रकम खर्चेर भौतिक संरचना निर्माण भइसक्दा पनि यहीबाट मेडिकल शिक्षा पढाउने विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थका लागि गठित संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे (आगो) ले बताए। विधेयक संसदमा विचाराधीन हुँदा पनि सरकारी तबरबाट मेडिकल शिक्षा अध्यापन सुरु हुन सकेको छैन्।

साथै गेटामा ६ अर्बभन्दा बढी खर्चेर निर्माण गरिएको भौतिक संरचना बेकामे अवस्थामा छन्। खगेन्द्रराज अवस्थीले त सामाजिक सञ्चालमै लेखेका छन्, ‘सत्ता गठबन्धनको साँचो एमाले–कांग्रेसको हातमा, सरकारको मन्त्रीमण्डलमा ४ जना शक्तिशाली मन्त्री, सरकारले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा विचाराधीन बनाएर मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने ३० लाख सुदुरपश्चिमका जनतालाई अपमानित गरेर ६ प्रदेशले कोटा पाउने सुदुरपश्चिमले किन पाएन? सौतेनी व्यवहारको नि सिमा हुन्छ।’