बाजुरा ः नेपाल स्काउटका ६ प्रदेशका प्रमुख आयुक्तहरूले सरकारले नेपाल स्काउटका निर्वाचित तथा गठन भएका संरचनाहरू विघटन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णय नेपाल स्काउट ऐन, नियमावली र विश्व स्काउट संगठनको मान्यताविपरीत भएको दाबी गर्दै सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।

शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख आयुक्तहरूले आफूहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट नभई नेपाल स्काउट ऐन, २०५० तथा नियमावली, २०७७ बमोजिम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचित वा नियुक्त भएको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश परिषद् तथा स्थानीय परिषद्को निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तत्कालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बूको नेतृत्वमा कानुनबमोजिम राष्ट्रिय कार्यकारी समिति गठन गरिएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि सम्बन्धित प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा पालिका प्रमुखमार्फत कानुनी प्रक्रियाअनुसार कार्यकारी समितिहरू गठन गरिएको स्मरण गराइएको छ।

सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ का आधारमा नेपाल स्काउटका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको तथा पछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीको निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण कार्यकारी समिति विघटन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेकोप्रति विज्ञप्तिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

प्रमुख आयुक्तहरूले २०८० माघ २७ गते निर्वाचित प्रदेश परिषद्का सदस्य तथा चार वर्षे कार्यकालका लागि गठन भएका कार्यकारी समितिहरूको कार्यकाल बाँकी रहँदै गरिएको विघटन कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरेका छन्। नियुक्त गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित मन्त्री तथा प्रदेश स्काउटका प्रमुख स्काउटलाई मात्र रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री वा संघीय सरकारको ठाडो निर्देशनबाट निर्वाचित संरचना विघटन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था नरहेको उनीहरूको दाबी छ।

विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयले देशभरका ७५३ स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा सञ्चालित स्काउट अभियान प्रभावित हुने, युवाको नेतृत्व विकासमा नकारात्मक असर पर्ने तथा विश्व स्काउट संगठन (WOSM) को सिद्धान्त र मर्मसमेत उल्लंघन हुने उल्लेख गरिएको छ।

६ प्रदेशका प्रमुख आयुक्तहरूले निर्णय सच्याउन सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग राख्दै प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, विश्व स्काउट संगठन तथा न्यायप्रेमी नागरिकको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले गैरकानुनी निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर स्काउटको स्वायत्तता, कानुनी व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा कोशी प्रदेशका हेमन्त भण्डारी, मधेश प्रदेशका महेश कुमार यादव, बागमती प्रदेशका शिवकुमार तोयाना, लुम्बिनी प्रदेशका दिनानाथ भट्टराई, कर्णाली प्रदेशका कमल बोहरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नरेन्द्र थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।