२०१८ सालमा ९४ लाख १२ हजार ९ सय ९६ जनसंख्या भएको नेपालमा अहिले २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ जना छन् । यसरी हेर्दा ६० वर्षमा तेब्बर पुगेको छ जनसंख्या । तर, सपाट देखिएको यो तथ्यांकले मात्रै नेपाली समाजको अन्तरकुन्तर बुझाउँदैन । जनसंख्या वृद्धिदर चाहिँ सुस्त भइरहेको छ । त्यसबेलाको जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक १.६४ प्रतिशत थियो । जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ भएको छ ।

कुल प्रजनन दर १.९ मा झरेको छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण विवाहको प्रवृत्तिमा आएको बदलाव हो । बितेका ६० वर्षको अन्तरालमा विवाह नगरी एक्लै बस्ने पुरुषको संख्या १० प्रतिशत र महिलाको संख्या झन्डै दोब्बरले बढेको छ । यसले नेपाली समाजको संरचना, पारिवारिक मूल्यमान्यता र भविष्यको जनसांख्यिकीय दिशाको संकेत छ । विवाह गर्ने उमेर बढेको छ । अर्थात्, बालविवाह पक्कै घटेको छ ।

तर विवाह नै नगर्ने संस्कृति पनि झ्याँगिँदो छ । महिला सशक्तीकरण, शिक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरताको सकारात्मक उपज पनि हो यो । सँगसँगै यसले निम्त्याइरहेको संकट पनि गहिरो छ । ढिलो विवाह र एकल जीवनको बढ्दो प्रवृत्तिले अन्ततः देशको जन्मदरलाई निकै तल झारिदिएको छ । कुनै बेला जनसंख्या नियन्त्रणका लागि नारा लगाउने हाम्रो देश, आज संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेजस्तै ‘प्रजनन संकट’को संघारमा उभिएको छ ।

२०१६ सालमा नेपालले परिवार नियोजन संघ नै स्थापना गरेर जनसंख्या नियन्त्रणलाई अभियान बनाएको थियो । आज २०८२ सालमा चाहिँ जनसंख्या नीति ल्याएर ‘एक दम्पती तीन सन्तति’को अभियानका लागि प्रेरित गर्ने अवस्थामा मुलुक आइपुगेको छ । दक्षिण कोरिया, जापान वा युरोपेली देशहरू आर्थिक समृद्धि हासिल गरेपछि ‘बूढो समाज’ भएका छन् । हामी भने गरिबीसँगै त्यता उन्मुख छौं ।

वृद्ध नागरिकलाई पाल्न सक्ने बलियो अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधार हामीसँग छैन । नेपाल ‘धनी हुनुअघि नै बूढो हुने’ संघारमा छ । लाखौं युवाहरू आफ्नो सबैभन्दा उर्बर उमेरमा विदेशमा छन्, जसले गर्दा दम्पतीहरूले चाहेर पनि परिवार विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । स्वदेशमा रहेकाहरूलाई पनि बालबच्चा हुर्काउन लाग्ने महँगो खर्च, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको अभावले थिचेको छ ।

यसरी, सन्तान अब ‘भविष्यको सहारा’ भन्दा पनि ‘वर्तमानको बोझ’ जस्तो देखिन थालेको छ । जापानजस्तो समृद्ध देशमा समेत महिलाहरूले आफ्नो करिअरमा धक्का लाग्ने डरले बच्चा जन्माउन अस्वीकार गरिरहेका छन् । हाम्रो देशमा भने एकै सन्तान, हुर्काउन, बढाउन र पढाउन मुस्किल छ । हामीले जनसंख्या वृद्धिदरसँगै नागरिकको आर्थिक अवस्थामा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर युवा पलायन रोक्नुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्छ र त्यो सुलभ हुनुपर्छ । जनगणनाले देखाएको अविवाहितहरूको बढ्दो संख्या र घट्दो जन्मदर एउटा चेतावनीको घण्टीमात्रै हो । २०१८ मा २०–२४ वर्षका ५ प्रतिशत महिला र २६ प्रतिशत पुरुषहरू कहिल्यै विवाह नगरेका थिए । २०७८ मा यो अनुपात क्रमशः ३८ र ६९ प्रतिशत पुगेको छ ।

विवाहमा रुचि नहुनुको सिधा सम्बन्ध अर्थसँग हुन्छ । एकातिर बालविवाहको दर शून्यमा झार्न सकिएको छैन भने अर्कातिर उमेर पुगिसकेर पनि विवाह गर्न चाहनेहरू घट्दै गएका छन् । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न देशले आर्थिक र सामाजिक नीतिहरूमा पनि परिवर्तन गरी नागरिकको जीवनस्तर उकास्नुपर्छ । योग्य र ऊर्जाशील नागरिकको संख्यालाई वृद्धि गर्नुपर्छ । होइन भने देश गरिब र बुढ्यौली समाज बन्न कत्तिबेर लाग्दैन । अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीयबाट साभार