राज्यकोषको रकम जनताको पसिनाबाट संकलित कर, राजस्व तथा अन्य आम्दानीका माध्यमबाट निर्माण हुन्छ । यसको प्रयोगमा उच्च जिम्मेवारी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता पर्छ । सरकारी ढुकुटीको हरेक रुपैयाँ जनताकै मेहनतबाट आएको हो । यसको दुरुपयोग गर्नु जनताको विश्वासमाथिक धोका हो ।महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले पनि बेरुजुको चाङ देखाएको छ ।

असुलउपर गर्ने बेरुजु नै ३ अर्ब ४२ करोड हुनु निकै भयंकर तथ्यांक हो । नियम विपरीतको भुक्तानीलाई मलेपले असुल नै गर्न भन्छ । सैद्धान्तिक र अनियमित बेरुजुको दर पनि उस्तै छ । अझै स्वतन्त्र ढंगले लेखापरीक्षण हुने हो भने बजेटकै ४० प्रतिशत रकम बेरुजु आउने जोखिम देखिन्छ । यो तीन तहकै सरकारका निकायमा देखिएको विकृत रूप हो ।

मलेप तथ्यांकले देखाउँछ-बजेटको कार्यान्वयनमा धेरै स्थानीय तहमा अनियमितता, बेरुजु र अपारदर्शिता छ । अनुगमन, मूल्यांकन र योजनाको प्राथमिकीकरणमा कमजोरी हुँदा जनचाहना विपरीतका योजनाहरूमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले राज्य सञ्चालनमा कुशासन, जनतामा असन्तुष्टि र विकासमा अवरोध निम्त्याइरहेको छ ।

पदाधिकारी, कर्मचारीहरूले कानुनको पालना गरिरहेका छैनन् । आफूखुसी निर्णय गरिरहेका छन् । संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारका सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरूको अधिकार जनउत्तरदायित्वमा आधारित छ । जनताको इच्छा र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत मर्म हो ।

तर, व्यवहारमा जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थमा केन्द्रित भइरहेको पाइएको छ । प्रभाव र भोट बैंकका आधारमा योजनाहरू छनोट हुन्छन्, त्यसको कार्यान्वयन कार्यकर्ताले गर्छन् । त्यही योजनामा अनियमितता हुने गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन छ । अनियमितताको शृंखला रोक्न बजेट निर्माणमै व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।

टुक्रे योजना खारेज गर्नैपर्छ । स्थानीय सरकारमध्ये शून्य बेरुजु गर्ने काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका पनि छन् । सबै पालिकाले महाभारतबाट पाठ सिक्नुपर्छ । त्यहाँका पदाधिकारी, कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने सबैले सिक्न जरुरी छ । त्यसैले अब आवश्यक छ, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय तह सबैले बेरुजु शून्य हुनेगरी काम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

पारदर्शी खर्च, प्रभावकारी अनुगमन र जनसंलग्नताको माध्यमबाट मात्र बजेटको सही सदुपयोग सम्भव छ । राज्यकोषको दुरुपयोग रोकिनु भनेको जनताको भरोसा बढ्नु हो । जब जनताले देख्छन् कि उनीहरूको पसिनाको मूल्य राज्यले चित्तबुझ्दो तरिकाले दिएको छ, त्यतिखेर मात्र सुशासनको अनुभूति हुन्छ ।

त्यसैले अब सबै तहका सरकार जनउत्तरदायी बन्न, पारदर्शीता कायम गर्न र जनचाहनाअनुरूप योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध बन्नुपर्छ । जनताको पसिनाबाट संकलित करको सम्मान हुनुपर्छ ।

संघीय मर्मलाई जीवन्त राख्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा आर्थिक सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ । आर्थिक अपचलन रोक्न अख्तियार, सतर्कता केन्द्रजस्ता नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन र मलेपबाट अप्रभावित लेखापरीक्षण हुन जरुरी छ । साभार ः अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीयबाट