नेपालको सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा इतिहास देखि नै “प्रयोग गर, छोड” को नियति भोग्दै आएको छ । नेपालले आवश्यकताुनसार शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम र योजना बनाउन नै सकेनौं । सधैं विदेशी परामर्शकर्ता र परियोजनाको भारी बोक्दैमा बित्यो । विगतको सत्य नस्वीकारेर, नयाँ सोचले परिपक्वता प्राप्त गर्ने अवसर पाउँदैन । शिक्षक नै १७ बढी किसिममा विभाजन गरिएको छ ।

सबै वर्गीकरणका शिक्ष्कले एउटै पाठ्यक्रम अबलम्वन गर्नुपर्दछ र उनै विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्दछ । शिक्षकहरुको यस्तो विभाजनले कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ । अहिलेको शिक्षक आन्दोलन सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनेसँग सम्बन्धित छ ।

शिक्षकहरु देशको राजधानी केन्द्रित हुने क्रम जारी छ । सरकारले गरेको वार्ता आव्हानलाई आन्दोलनमा संलग्न शिक्षक समुदायले भर मानेको छैन । विगतमा पनि विभिन्न पटक सरकार र शिक्षक संगठन बीच वार्ता भै आन्दोलन स्थगित भएका उदाहरण छन् । सहमतिहरुको कार्यान्वयन भने सरकारले बिर्सेको पक्कै हो । यसैले पनि शिक्षक समुदायले भरोसा नमानेको होला ।

‘खोलो तर्यो, लौरो बिर्साे त नेतृत्वको विशेषता नै हो । यसलाई संकोच नमानिकनै स्वीकार्नु पर्दछ । शिक्षकको कर्म आम अभिभावकका बालबालिकालाई असल र जीवनोपयोगी शिक्षाले दीक्षित गर्ने हो । लाग्छ, अहिले शिक्षक समुदाय एक्लो सडकमा लम्पसारिरहँदा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनु भनेको शिक्षकको लागि मात्र हो जस्तो छ । देशमा वहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको करिब चार दशक पुग्न थाल्यो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास हुनथालेको पनि करिब एक दशक पुग्न थाल्यो । विडम्बना सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र भने २०२८ को शिक्षा ऐनबाट नै लगाम लागेको छ । व्यवस्थालाई प्रणालीले डोर्याउँदछ । प्रणालीको नियन्त्रण कानुन, नीति, नियम र निर्णयले गर्दछ । “तन्त्र” बदल्यौं, तन्त्रमा आसन गर्ने “लोक” पनि बेलाबेला बदलिरहेका छौं । तर “लोकतन्त्र” सगोल भएर चकटीमा पनि बस्न पाएको छैन ।

कार्यकारी अंगको रक्त वाहिनी नली मानिने निजामति कर्मचारी ऐन ल्याउन नसकेर प्रशासनिक लथालिंगको बिडम्बना खेपेकै छौं । संघीय प्रहरी ऐन विनाको सुरक्षा निकायको मनपरी परिचालनले २०८१ चैत्र १५ गते काठमाण्डौं तीन कुनेको दुर्घटना नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासनको मनोबल गिराएको परिणाम हो भन्ने बजार चर्चा पनि चलेकै छ । यसै बीचमा नया शैक्षिक सत्रका काम छोडेर शिक्षक समुदाय राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा लाग्नुले केहि मुलभूत प्रश्न उब्जाएको छ ।

शिक्षक समुदाय हिजो पन्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा पेशा धरौटी राखेर होमिएको हो । हृदयदेखिको सम्मान छ । वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पश्चात दलीय राजनीतिको स्वार्थका लागि शिक्षक संगठनलाई विभाजन गरेर राजनीतिक दलका आ–आफ्नै शिक्षक संगठन बनाइएका छन् । यसमा राजनीतिक दल र शिक्षक नेताहरु दुवैको स्वार्थ मिलेको देखिन्छ । तर गरिब जनताका छोराछोरीको जीवन खाडीतिर जाकिएको छ ।

-शिक्षक संगठन फुटाएर दलीय राजनीतिको रोटी सेक्ने नेतृत्वले शिक्षक पेशालाई शुरु देखि नै सम्मानित र व्यवस्थित गर्ने हेक्का किन नराखेको ?

-अहिले पनि राजनीतिक दल अनुसारका शिक्षक संगठन किन बनाइरहेका छन ? - कि राजनीतिक दलका नेतामा आफ्नो क्षमतामा विश्वास नभएर शिक्षकको भरमा मात्र दलीय राजनीतिलाई टेको दिन चाहेको हो ?

-संगठन फुटेमा सरकारसँगको पैरवी बल कमजोर हुन्छ भन्ने थाहा भएर पनि नेताको फेर समातेर हिंडने शिक्षक नेताको विश्वासमा आम शिक्षक समुदाय किन हाम फालेको ?

-ट्रेड युनियन अधिकारको नाममा कति वटा शिक्षक संगठन भए प्रयाप्त हुने हो ? मलाई लाग्छ पेशागत हितका लागि एउटा । यी विगत भए । विगतबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । पछुताएर श्वास रोक्न हुँदैन । वर्तमानमा शिक्षक समुदाय आन्दोलनमा छ ।

-सरकार सिंहदरबारबाट वार्ताको विगुल फुकिरहेछ । शिक्षक समुदायले विश्वास गरिरहेको छैन । किन ?- सरकार र शिक्षक संगठन बीच विगतमा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन भए, नभएको किन पुनरावलोकन गरिंदैन ?

-सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा ऐन नल्याउनुको कारण के हो? सरकार यस बारेमा जनतालाई किन बताउँदैन? – शिक्षक समुदायको आन्दोलनमा आम नागरिक समाज किन मौन बसिरहेको छ ? - सार्वजनिक शिक्षाको पैरवी गर्ने नागरिक समाजका संगठनहरु किन ऐक्यबद्धता जाहेर गरिरहेका छैनन् ?

-के सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा ऐनले सत्ताको डोरो शिक्षकको हातमा जाला भन्ने शासन संचालकलाई काल्पनिक भय उत्पन्न भएको हो? – सार्वजनिक विद्यालयहरु व्यवस्थित भएमा निजी विद्यालयका पसल संचालन गरिरहेका दलका नेताहरु र नेताका आर्थिक स्रोतहरुको व्यापार डुब्ने डर हो ?

-नेपालको सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको अव्यवस्थामा रोटी सेक्न चाहने देशी, विदेशी परामर्शकर्ताको रुचि विरुद्ध नेपाल सरकार जान नचाहेको हो ? वा नसकेको हो ? -निजी विद्यालयका योग्य उत्पादन त देशमा बस्दैनन् । सार्वजनिक विद्यालयबाट योग्य युवा विकास भएमा पाका (कनी कुथी) नेताहरुको शासकीय रहर खोसिदिन्छन् भन्ने भय हो ?

-विगतमा बनेका विभिन्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सुझाबहरु किन लागू भएनन् ? मलाई लाग्छ, यी कुनै पनि भय, डर, अविश्वासले यो अवस्था आएको होइन । शिक्षा प्रणाली कस्तो हुने भन्ने अस्पष्टता शिक्षक समुदायलाई आन्दोलनमा घचेट्ने प्रमुख कारण हो ।

-सरकार र शिक्षकको सम्बन्ध आपसी भरोसायोग्य नङ–मासुको जस्तो हुनुपर्दछ । कानुन, नीति, व्यवहारमा शिक्षकको सामाजिक सम्मान हुने वातावरणले समाज विकासको गति तीव्र हुन्छ । एकमतका साथ भन्नुपर्दछ, “सार्वजनिक विद्यालय संघीय शिक्षा ऐन तत्काल, कुनै विना सर्त ल्याइनुपर्दछ ।”

-यो वा त्यो वाहनामा शिक्षा ऐन ल्याउन विलम्ब गर्ने हो भने नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सम्हाल्न नसक्नेगरी भौराणो (घनचक्कर) मा फसाइने छ । ‘व्यक्तिगत विकासको निम्ति शिक्षा साह्रै ठूलो साधन हुन्छ ।

-शिक्षाको बलले किसानको छोरी डाक्टर बन्छिन्, खानी मजदुरको छोरो कुनै खानीको मालिक बन्नसक्छन्, किसानको छोरा कुनै राष्ट्रको राष्ट्रपति हुनु शिक्षाकै परिणाम हो ।’

-नेलशन मण्डेला सरकार ! जनताको कुरा सुन । जनता साथमा छ । आँट गर । कदम बढाऊ । ”जय सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा ऐन, जय सर्वशुलभ सार्वजनिक शिक्षा ।” “जय सम्पूर्ण बालबालिकाको सुनौलो भविष्य” “जय समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली महाअभियान”

(ओली (नेकपा) एमाले बाजुराको अध्यक्ष हुन् ।)