बाजुरा ः बुढीगंगा नगरपालिका सुशासनयुक्त पालिकाको रुपमा अघि बढेको छ । जनताप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी र कर्तव्यनिष्ठ भएर वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिरहेको छ । जनताका अभिलाषा र जनताका गुनासा सुन्नका लागि नगर सरकारको सिंगो टिम र वडाको टिम यतिबेला वडा केन्द्रीत बनेको छ ।

अढाई वर्षमा नगर सरकारले गरेका क्रियाकलाप तथा आगामी दिनमा गर्ने गतिविधिका विषयमा जनताका गुनसा सुन्न वडामा पुगेको नगर प्रमुख रामबहादुर बाँनियाले बताएका छन् ।

कार्यपालिकाको बैठकले नै निर्णय गरेर प्रत्येक वडामा जनताका गुनासा सुन्ने र नगर तथा वडा सरकारले गरेका क्रियाकलाप सुनाउने गरी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको नगर प्रमुख बाँनियाले बताएका छन् ।

नागरिकको गुनासा र भावना समेट्ने गरी पालिकाका दशवटै वडाहरुमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उपप्रमुख माया (कुवँर) खड्काले बताएकी छन् ।

“शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, सुरक्षित र समृद्ध बुढीगंगा विकासको आधार” नारा तय गरेको सरकार यतिबेला विभिन्न गतिविधि सञ्चनलन गरिरहेको छ । सुशासनयुक्त विकास र सामाजिक न्यायको आवश्यकता अनुसार नगर सरकार नागरिकका गुनासा सुन्न थालेको छ । देशमा सुशासनयुक्त विकास र सामाजिक न्यायको आवश्यकता अनुसार लागेको ।

शासकीय व्यवस्थाका कमजोरी हटाई शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको विकासका लागि विकसित राष्ट्र तथा दातृ निकायबाट सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर विकास गरिएको सुशासनको अवधारणा सर्वप्रथम विश्व बैंकले सन् १९८९ मा अफ्रिका महादेशमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको हो तर अहिले यो अवधारणा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा विकास भएको छ । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर असल ढङ्गबाट गरिने शासन नै सुशासन हो ।

सुशासनिक व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा सबै क्षेत्र तथा वर्गको उचित प्रतिनिधित्व कायम गरी समान सहभागिता र अपनत्व दिलाई नागरिक सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गरिन्छ । राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो, छरितो एवं न्यायिक रूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत ख को ४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीतामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको सुशासनको यो परिधिभित्र हामी बाँधिन सकेनौँ । सुशासनसम्बन्धी प्रचलित ऐन कानुनको पूर्ण पालना गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै निष्पक्ष न्यायको प्रत्याभूति दिन सकेनौँ । भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता व्यवहारमा आउन सकेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुनै पनि निकायको क्रियाशीलता परिणाम उन्मुख हुन सकेन भने यो देशको विकास हुन सक्दैन ।

अस्थिर सरकार र उसका गलत नीतिका कारण हरेक क्षेत्रमा नातावाद र कृपावाद हावी हुन गई उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग हुन पाएन । जनचेतना र जनदबाबको अभावले सुशासन व्यवहारमा नभई नारामा मात्र सीमित भयो । सक्षम, जनमुखी र जनउत्तरदायीका रूपमा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको संलग्नता हुन सकेन । नागरिक समाज तथा अन्य सामाजिक समुदायको प्रभावकारी हस्तक्षेपको अभावले पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन् ।

सुशासनमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सचेत जनसमुदायको सक्रिय सहभागीता अनिवार्य हुन्छ । सुशासन शासन प्रक्रियाको सुधारको अवधारणा र दिगो विकासको जग भएको हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उत्तरदायित्व बोधको सुनिश्चितता गर्दै प्रशासनिक दक्षता र अभिवृद्धिमा जोड दिने गरी बुढीगंगा नगर सरकार लागेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र विश्वसनीय बनाउँदै सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने वातावरण बनाई देशको समृद्धिसँगै लोकप्रियता अभिवृद्धि गर्न पनि अब सुशासनको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ ।