काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म)मा सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोन तथा क्रियाकलापमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय फेल भएका छन् । यस अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने कामको ३५ प्रतिशत पनि उनीहरूले पूरा गरेको देखिँदैन ।

८ जना औसत आसपास अंक ल्याएर पास हुँदा २ जनाको पर्फर्मेन्स उत्कृष्ट देखिएको छ । तर, यसरी उत्कृष्ट देखिएकाहरूको हकमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम वा माइलस्टोन पनि कम रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको पुससम्मको कार्यसम्पादन प्रगति विवरणअनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोन र गतिविधिको आधारमा क्याबिनेटका आधाभन्दा बढी सदस्य फेल भएका छन् ।

आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कामको हिसाबले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् । उनको मन्त्रालयले ७.९ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न गरेको छ । त्यसपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको १०.७ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको १५.३ प्रतिशत मात्र अंक आएको छ ।

त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको १८.५ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको १८.७५ प्रतिशत र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको २४.५५ प्रतिशत अंक आएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईको २४.५५ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा कानून मन्त्री राजकुमार गुप्ताको २५ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको २६.२५ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री कार्यालय २८.१ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको २९.४ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको ३३.३५ प्रतिशत अंक आएको छ ।

३५ प्रतिशतभन्दा बढीमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको ३६.६५ प्रतिशत, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ३९.२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको ४०.९ प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको ४२.९ प्रतिशत अंक छ ।

त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री दीपक खड्काले ४७.७ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले ४८.१ प्रतिशत,  गृहमन्त्री रमेश लेखकले ५२.६ प्रतिशत र रक्षा मन्त्री मानवीर राईले ५९ प्रतिशत अंक ल्याएका छन् ।

त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ८०.५५ प्रतिशत र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले सतप्रतिशत अंक ल्याएका छन् ।  

यस्तो छ मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८१ पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने ४१ वटा क्रियाकलापहरूको प्रगति स्थिति हेर्दा २९.३ प्रतिशत सम्पन्न, ६८.३ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेको र २.४ प्रतिशत कार्य शुरू नभएको देखिएको छ । ‘क्रियाकलाप सम्पादनको तुलना गर्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समीक्षा अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलाप एउटा रहेकोमा लक्ष्य बमोजिम शतप्रतिशत सम्पन्न भएको देखिएको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, लगानी बोर्डको कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्य सम्पन्न प्रतिशत शून्य देखिएको,’ रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ ।

आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गतका मन्त्रालय/निकायहरूको पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १६० माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ५१.३ प्रतिशत सम्पन्न, ३८.१ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेका र १०.६ प्रतिशत माइलस्टोन शुरू हुन सकेका छैनन् ।

‘पुस महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको सम्पन्न स्थितिलाई तुलनात्मकरूपमा हेर्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ६६.७ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखिएको छ भने लगानी बोर्डको कार्यालयको सबैभन्दा कम ३३.३ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको १८ प्रतिशत माइलस्टोन शुरू हुन नसकेको देखिएको छ,’ उक्त रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८१ पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने कुल ३८ क्रियाकलापको अवस्था हेर्दा १३.२ प्रतिशत सम्पन्न, ८४.२ प्रतिशत चालू र २.६ प्रतिशत शुरू नभएको देखिन्छ । क्रियाकलाप सम्पादनको तुलनात्मक स्थिति हेर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ३३.३ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखिएको छ भने खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सम्पन्न प्रतिशत शून्य रहेको छ । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ५.९ प्रतिशत क्रियाकलाप हालसम्म शुरू हुन नसकेको देखिएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १७८ माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ४१ प्रतिशत सम्पन्न, ५०.६ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेका र ८.४ प्रतिशत माइलस्टोन शुरू हुन सकेका छैनन् ।

‘सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको स्थितिलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ६२.१ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखिएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सबैभन्दा कम १५.८ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ४२.१ प्रतिशत माइलस्टोन शुरू हुन नसकेको देखिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गतका पुस महिनाभित्र शुरू भई निश्चित लक्ष्य प्राप्त गरी पछिल्लो महिनामा सम्पन्न हुने २२६ वटा माइलस्टोनको विश्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७२.१ प्रतिशत माइलस्टोनले पुस महिनासम्मका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् भने शहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा कम ४३.५ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयको १६.७ प्रतिशत माइलस्टोन शुरू हुन नसकेको देखिएको छ । शासकीय सुधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८१ पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने कुल ३९ क्रियाकलापको अवस्था हेर्दा २०.५ प्रतिशत सम्पन्न, ७१.८ प्रतिशत चालू र ७.७ प्रतिशत शुरू नभएको देखिन्छ ।

‘क्रियाकलाप सम्पादनको तुलनात्मक स्थिति हेर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको पुस महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी निर्धारित १-१ वटा माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सम्पन्न प्रतिशत शून्य रहेको,’ रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समीक्षा अवधिभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलाप नरहेको देखिएको छ । शासकीय सुधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय/निकायहरूको पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १६२ माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ५६.२ प्रतिशत सम्पन्न, ३१.५ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेका र १२.३ प्रतिशत माइलस्टोन शुरू हुन सकेका छैनन्  ।

‘सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको स्थितिलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको सतप्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सम्पन्न प्रतिशत शून्य रहेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ५० प्रतिशत माइलस्टोन शुरू हुन नसकेको देखिएको छ । सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८१ पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने कुल ३९ क्रियाकलापको अवस्था हेर्दा ५.१ प्रतिशत सम्पन्न र ९४.९ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

‘क्रियाकलाप सम्पादनको तुलनात्मक स्थिति हेर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी सम्पन्न प्रतिशत १२.५ भएको देखिएको छ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सबै माइलस्टोन चालू अवस्थामा रही सम्पन्न प्रतिशत शून्य रहेको,’ रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ ।

सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८१ पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने कुल ३९ क्रियाकलापको अवस्था हेर्दा ५.१ प्रतिशत सम्पन्न र ९४.९ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

क्रियाकलाप सम्पादनको तुलनात्मक स्थिति हेर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी सम्पन्न प्रतिशत १२.५ भएको देखिएको छ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सबै माइलस्टोन चालू अवस्थामा रही सम्पन्न प्रतिशत शून्य रहेको छ ।

सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय/निकायहरूको पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १५१ माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ३९.१ प्रतिशत सम्पन्न, ४७.७ प्रतिशत चालू अवस्थामा रहेका र १३.२ प्रतिशत माइलस्टोन शुरू हुन सकेका छैनन् ।

सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको सम्पन्न स्थितिलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ८१.८ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखिएको छ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सबैभन्दा कम २१.४ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखिएको छ ।

त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ५० प्रतिशत माइलस्टोन शुरू हुन नसकेको देखिएको छ । २०८१ पुस महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण भएका ६५१ वटा माइलस्टोनको विश्लेषण गर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको सतप्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सम्पन्न प्रतिशत शून्य रहेको छ ।

१२७२ माइलस्टोनमा ५६ प्रतिशत सम्पन्न

समग्रमा २०८१ पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने ६५१ वटा र पुस महिनाभित्र निर्धारित लक्ष्य हासिल गरी चालू अवस्थामा रहेका ६२१ वटा माइलस्टोन गरी जम्मा १,२७२ माइलस्टोनको विषयानुसार अवस्था अध्ययन गर्दा निर्माण/खरिद कार्यसँग सम्बन्धित ५६.५ प्रतिशत माइलस्टोन २०८१ पुस महिनाभित्र सम्पन्न भएको वा यस अवधिका लागि निर्धारित लक्ष्य हासिल गरेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी, जग्गा प्राप्ति वा साइट क्लियरेन्ससँग सम्बन्धित २१.४ प्रतिशत, वातावरणीय अध्ययनसँग सम्बन्धित १४.३ प्रतिशत माइलस्टोन शुरू हुन नसकेको देखिएको छ ।

२०८१ पुस महिनाभित्र सम्पन्न वा शुरू हुनुपर्नेमध्ये शुरू नभएका माइलस्टोनको अवस्था विश्लेषण गर्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको शुरू नभएको माइलस्टोनको प्रतिशत सबैभन्दा बढी ४१.२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ भने दोस्रोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ३१.६ प्रतिशत र तेस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय २०.५ प्रतिशत रहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाल ट्रस्टको कार्यालय गरी ८ वटा मन्त्रालय / निकायको यस अवधिमा शुरू नभएका माइलस्टोन नरहेको देखिएको छ ।

२०८१ पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने ६५१ वटा माइलस्टोनमध्ये चालू अवस्थामा रहेका २७४ वटा र शुरू हुन नसकेका ७२ वटा पुस महिनाभित्र निर्धारित लक्ष्य हासिल गरी चालू अवस्थामा रहनुपर्ने ६२१ वटा माइलस्टोनमध्ये लक्ष्य प्राप्ति नभएका २४८ वटा र शुरू हुन नसकेका २८ वटा गरी जम्मा ६२२ वटा माइलस्टोनको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखिन्छ ।

मन्त्रालय/निकायहरूले निश्चित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका उक्त ६२२ माइलस्टोनलाई विषयअनुसार वर्गीकरण गर्दा कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बन्धित २३६, निर्माण/खरिद कार्यसँग सम्बन्धित १३५, खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित ११५, कानूनी तयारीसँग सम्बन्धित ७१ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखियो ।

माइलस्टोन पूरा हुन नसक्नुका विविध कारण

लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा हुन नसक्नु प्रमुख रहेको छ । स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान तयारीमा विलम्ब, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा विलम्ब, लागत इस्टिमेट स्वीकृत हुन बाँकी जस्ता पूर्वतयारीका कार्यहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेकाले कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

समीक्षा अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी पूरा हुन नसकेका कारण १०१ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा स्रोत सुनिश्चितता नभएका कार्यहरू कार्ययोजनामा समावेश नगर्न सुझाव दिइए‌को थियो । तर, पनि सम्पन्न वा शुरू हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये ३५ वटा माइलस्टोन पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेको वा स्रोत सुनिश्चितता नभएको कारणबाट प्रभावित भएको देखिएको छ ।

राय सहमति प्राप्तिमा ढिलाइ, समन्वयको अभाव, ईआइए/आईईई स्वीकृतिमा ढिलाइजस्ता अन्तर तह/मन्त्रालय/निकाय समन्वय र स्वीकृतिमा विलम्ब हुँदा ३५ वटा माइलस्टोन प्रभावित भएका छन् । कर्मचारीको अभाव हुनु, नेतृत्व परिवर्तन हुनुजस्ता कारणबाट २३ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ ।

असोजको दोस्रो साता भएको अत्यधिक वर्षा र सोको कारण उत्पन्न बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्‌का कारण १६ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ ।

कार्यक्रमको पुनः संरचना/पुनः प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपरेका कारण १५ वटा, विवाद तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण १३ वटा, स्थान छनोट/जग्गा प्राप्ति नभएका कारण १४ वटा, कानून तर्जुमा/संशोधन हुन नसकेका ३ वटा, निर्माण सामग्रीको अभावका कारण ३ वटा माइलस्टोनले तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ ।लाेकान्तरमा अजय अनुरागीले लेखेकाे समाचार साभार गरिएकाे हाे ।