के थाहा पाउनुपर्छ भने– राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको संघीय क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछन् । र, यो भनेको निषेधित क्षेत्र हो । जनावरले निकुञ्जको सिमाना कहाँसम्म हो भनेर हेर्दैन । त्योभन्दा बाहिरको वन क्षेत्र पनि वन्यजन्तुको वासस्थान हो । वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि यसको वासस्थान सुरक्षित राख्नुपर्दछ भन्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो ।

जब त्यो कुरा बिर्सिएर, गिट्टी, बालुवालगायत अन्य स्रोतहरू मेरो क्षेत्रमा पर्दछ भनेर राजनीतिक सिमानाको आधारमा व्यवहार गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्था भयो भने यसले संरक्षणमा दीर्घकालीन असर पर्दछ । त्यसबेला निकुञ्जले कानुन बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दछ । 

यो हाम्रो मात्र सरोकारको विषय होइन । यसमा संसारले हामीलाई हेरिरहेको हुन्छ । हामीले संरक्षणको विषयलाई लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौं । यसको अर्थ के हो भने यदि हाम्रा क्रियाकलापबाट संरक्षणमा असर पुग्यो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई समेत जवाफ दिनुपर्दछ । त्यसबेला हामीले के गर्ने ?

जहाँबाट पनि विकास गर्नुपर्दछ । स्रोतहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ र जहाँबाट पनि खोला थुनेर हाइड्रोपावर बनाउनुपर्दछ भनियो भने त्यसबाट समस्या पैदा हुन्छ । हामीले प्रकृतिलाई मासेर होइन, त्यसलाई बचाएर पो विकासका काम गर्नुपर्दछ । अहिले स्थानीयस्तरमा भइरहेको द्वन्द्वको चुरो कुरा यही हो । 

केही स्थानीय तहहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत, साधन प्रयोग गर्न नपाएको कुरा गर्नुभएको छ । त्यसमा उहाँहरूले ऐन, नियम पल्टाएर हेर्नुपर्‍यो । निकुञ्जको सिमानाको पारिपट्टि खोलाको गिट्टी, ढुंगा प्रयोग गर्न पाइएन भनेर जसरी भनिएको छ, यो त संरक्षणको सिद्धान्त अनुसार नै नमिल्ने कुरा हो ।

हामीले वातावरण र संरक्षणमा क्षति नपुग्ने गरी गिट्टी, ढुंगा, बालुवा दिनसक्ने गरी योजना पनि बनाएका छौं । कहाँ कुन परिणाममा निकाल्ने भन्ने सबै मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यसो हुनाले अनावश्यक गुनासोको कुनै अर्थ रहन्न ।

यसरी बनाइएको मापदण्ड अनुरूप कुन खोलाको, कुन क्षेत्रबाट कति बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा निकाल्न सकिन्छ भनेर मापदण्ड बनाइएको छ । त्यहाँबाट निकालेर स्थानीय विकास गर्न कुनै आपत्ति छैन । तर त्यसअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्‍यो । आफूखुसी सामग्री उत्खनन गर्न पाइएन भनेर गुनासो मात्रै गरेर हुन्न ।

एउटा कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ– मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने खोला तथा नदीहरूको नदीजन्य वस्तुहरू व्यापारिक प्रयोजनले ठेक्का लगाएर बिक्री–वितरण गर्न असम्भव छ र यो मिल्दै नमिल्ने विषय हो । यस्तो काम गर्न प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूले पनि अनुमति दिंदैनन् ।

(राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. कँडेलसँग पत्रकार मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)