बाजुरा : बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चुक्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन सूचकांकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको स्थिति पहिलेको तुलनामा झन् तल खस्किएको छ।

पहिले सुदूरपश्चिमले २६ दशमलव १ अंक प्राप्त गरेको थियो भने अहिले घटेर २१ दशमलव शून्य ८ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजामा प्रदेशको स्थिति विगतको तुलनामा खस्किन पुगेको छ। नतिजाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको अंक पहिलेको तुलनामा घटेको छ।

प्रदेशले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलेभन्दा कम अंक पाएको छ। आयोगले १० ओटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरूको मूल्यांकन गरेको थियो। पहिलो सूचक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षणको अवस्थालाई हेरिएको छ।प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे/नगरेकोलाई मूल्यांकनमा सूचक मानिएको छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सवारीसाधन करबापत गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रूपमा सम्बद्ध स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित बजेट अनुसार खर्चको अवस्था, उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्थालगायतलाई मूल्यांकनको सूचक मानिएको छ। यता स्थानीय तहको समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नतिजा कमजोर देखिएको छ।

स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याए/नल्याएको हेरिएको छ भने घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर बापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए/नदिएको, स्थानीय तहले आगामी आवको आयव्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए/नपठाएको, स्थानीय तहले समेत बजेटको वार्षिक समीक्षा कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको जस्ता आधारलाई सूचक मानिएको छ।

आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोगलगायत पक्षलाई पनि हेरिएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेकोलाई पनि मूल्यांकन सूचक मानिएको छ।

स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयले एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ। यस्ता सूचकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा धेरै स्थानीय तहको प्राप्तांक निकै कमजोर छ।