बाजुरा ःबाजुराको गौमुल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा, राजीनामा र नयाँ अधिकृतलाई कामकाजमा खटाउने विषय पुनः पेचिलो बनेको छ।

यसैबीच जनप्रतिनिधिको दबाबका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गाउँपालिकामा आउन नमान्ने गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा तथा आरोपहरु सार्वजनिक भएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

गौमुल गाउँपालिकामा लामो समय निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत जगदीश प्रसाद भट्टको गत वैशाखमा सरुवा भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कुमारधर भट्टलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाइएको थियो। भट्ट २०८३ जेठ १८ गते गाउँपालिकामा हाजिर भएका थिए।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश भट्टकै नाममा आर्थिक अख्तियारी कायम राखी कुमारधर भट्टले दैनिक प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन गरेका थिए। आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि भट्ट घर बिदामा गएका थिए।

घर बिदामा रहेका बेला सेवा अवधि कम रहेको कारण देखाउँदै अन्यत्र सरुवा गरी सामान्य कामकाजमा खटाइदिन मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गरे पनि मन्त्रालयले गौमुलमै काम गर्न निर्देशन दिएको अध्यक्ष रोकायाले बताएका छन्। त्यसपछि घरायसी तथा स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै कुमारधर भट्टले २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिएको बताइएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको राजीनामापछि गाउँपालिकाको प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकाज प्रभावित बनेको भन्दै अध्यक्ष रोकाया संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन आग्रह गरेका थिए।

त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज ६ गते दुर्गादत्त भट्टलाई गौमुल गाउँपालिकामा कामकाजका लागि खटाएको हो। उनी समेत दसैंपछि मात्र हाजिर गर्ने मनसायमा रहेको बुझिएको छ ।

सरुवा भएका कर्मचारीलाई नयाँ कार्यस्थलमा हाजिर हुनुअघि प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि त्यसका कारण कार्यालयको नियमित कामकाज लामो समयसम्म प्रभावित हुन नहुने देखिन्छ।

तर सम्बन्धित कर्मचारी समयमै हाजिर हुन नसक्दा गाउँपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएको जनाइएको छ।

कर्मचारीको अनुपस्थितिका कारण दैनिक प्रशासनिक निर्णय, आर्थिक कारोबार, भुक्तानी प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहमा समेत थप जटिलता उत्पन्न भएको गाउँपालिकाको भनाइ छ।

सरुवा भएको २१ दिनसम्म कर्मचारीले कामकाज वा आउन नमिल्ने कानूनी प्रावधानको कारणले पनि गाउँपालिकाको आर्थिक र प्रशासनिक कामकाजमा थप समस्या उत्पन्न भएको जनाइएको छ।

यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा जनप्रतिनिधिको दबाबका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कर्मचारीहरु गाउँपालिकामा बस्न नचाहेको वा आउन नमानेको जस्ता आरोप सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष रोकायाले त्यसलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।

अध्यक्ष रोकायाले भने, “गौमुल गाउँपालिकामा हालसम्म आएका कुनै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कर्मचारीलाई दबाब दिने, दुर्व्यवहार गर्ने, बस्न नदिई लखेट्ने वा प्रभावमा पार्ने कुनै पनि काम भएको छैन।”

उनले थप भने, “कतिपय विद्वान् महासयहरुको पूर्वाग्रहपूर्ण गुनासोप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। जनप्रतिनिधिको दबाबका कारण कर्मचारी आउन मानेनन् भन्ने आरोप लगाउने हो भने खोज तथा अनुसन्धान गरेर प्रमाणसहित प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। तथ्य र प्रमाणसहित प्रस्तुत गरिएमा हामी आभारी हुनेछौँ।”

गाउँपालिका नेतृत्वले कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन संघीय सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषयलाई जनप्रतिनिधि माथि आरोप लगाउने माध्यम बनाउन नहुने बताएको छ।

अहिले भने मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियमित रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने वा नसम्हाल्ने विषयले गाउँपालिकाको आगामी प्रशासनिक कामकाजलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।