धनगढीः सुदूरपश्चिममा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको १४ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन। यो अवधिमा पचास प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भइसक्नुपर्नेमा १३ दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको पाइएको हो।

बजेट समयमा कार्यान्वयन नहुँने समस्या सुदूरपश्चिममा यस वर्ष पनि देखा परेको छ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २४ करोड ५२ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। चालुतर्फ ११ अर्ब ९३ करोड ९० हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १ करोड ५१ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।

तर, आर्थिक वर्षको आधा समय सकिनै लाग्दा समेत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निरासाजनक देखिएको छ। कुल बजेटको १३ दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले ६ महिनामा जम्मा ३ अर्ब ८५ करोड ८३ लाख ५३ हजार ३७९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख ३३ हजार ११ रुपैयाँ र पुँजीगत अर्थात् विकास तर्फ १ अर्ब ५४ करोड ३८ लाख २० हजार ३६७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको पाइएको हो। चालुतर्फ १९ दशमलव ४० प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फ भने ९ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै खर्च देखिएको छ । विषयगत मन्त्रालय र अन्य निकायहरूले खर्च गर्न नसक्दा समग्र खर्च न्यून देखिएको हो।

प्रदेश व्यवस्थापिकामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २५ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले २६ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४ दशमलव १९, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४ दशमलव ८१ र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ २४ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा विकास खर्च केबल ४ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयले कुल बजेटको १६ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु बजेट ११ दशमलव ३६ र बिकास बजेट ११ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले कुल बजेटको ११ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालुतर्फ १९ दशमलव ६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले कुल बजेटको १६ दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ३० दशमलव ६३ प्रतिशत र विकासतर्फ १० दशमलव २२ प्रतिशतसहित कुल बजेटको ११ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालुतर्फ २० दशमलव ६२ र विकासतर्फ १२ दशमलव १३ प्रतिशतसहित कुल बजेटको केबल १८ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश योजना आयोगले चालुतर्फ २१ दशमलव ९५ र पुँजीगततर्फ ४ दशमलव १७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश योजना आयोगले कुल बजेटको २१ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ। तलबभत्तामा हुने खर्चभन्दा विकास योजनाको खर्च निकै कम देखिएको छ।