राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले काम सुरु गरेकै दिन लिएका राजनीतिक कदमबाट मुलुक फेरि तरंगित बनेको छ । शनिबार एकाबिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको छ ।

गत भदौ २३ गतेको विद्रोहमा जेन-जी युवा मारिएको घटनामा प्रमुख कसुरदारका रूपमा लिई सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । त्यसमा सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घट्ना छानबिन र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको छ ।

त्यो प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण, पूर्वाग्रही र अपुरो भनी विवाद छताछुल्ल भइरहेको बेला सरकारले नेताहरूलाई पक्राउ गरेपछि एमालेले सडक आन्दोलन थालिसकेको छ । कांग्रेस, एमाले, नेकपासहितका दलहरूले त्यसको विरोधमा वक्तव्यबाजी गरिरहँदा मुलुक थप हिंसा र द्वन्द्वमा जाने त होइन भन्ने संशय बढाएको छ ।

चौतर्फी प्रश्न उठेको प्रतिवेदन औपचारिक ढंगले सरकारबाट सार्वजनिकसमेत नगर्दै यो तहको राजनीतिक कदम किन र कसरी गरियो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । प्रतिवेदनमाथि मूलतः दुई किसिमका प्रश्न उठेका छन्, पहिलो यो अपुरो र अधुरो छ । यो प्रतिवेदन भदौ २३ को घट्नामा मात्र केन्द्रित छ ।

त्यसको भोलिपल्टको आतंककारी गतिविधि, भएका जनधन क्षतिबारे समय अपुगलगायत कारण देखाई मौनता साँधेको छ । दोस्रो, आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीको तटस्थताबारे देखिने गरी विवाद आएको छ । त्यसलाई कार्की स्वयंले समेत खण्डन गरेका छैनन् । यी विषयलाई राजनीतिक दल, पेसागत अगुवा संघ-संस्थाहरूले समेत चर्को ढंगले उठाइरहेका छन् ।

यसको गम्भीरता ख्यालै नगरी पहिलो दिनको घट्ना केन्द्रित भई नेताहरूमाथि धरपकड भएपछि त्यसको प्रतिक्रिया सडकमा पोखिएको हो । सरकारको पहिलो काम शान्ति सुव्यवस्था र सुशासन दिनु हो । यसका लागि चालिने हरेक काम निष्पक्ष र विधिसम्मत हुनुपर्छ । प्रश्नरहित र चित्तबुझ्दो हुनुपर्छ ।

३६ वर्षको कम उमेरमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री बालेन र अन्य मन्त्रीहरूसमेत युवामय भएको मन्त्रिमण्डलबाट देशले ठूलो अपेक्षा राखेको छ । ठूला दलका प्रमुख नेता, तिनका बिग्रे भत्केका संयन्त्र र च्यानलहरूबाट आजित भएका जनताले गत फागुन २१ गतेको आमचुनावमार्फत जवाफ फर्काएका हुन् ।

रास्वपाको लोकप्रियता र काम गर्ने शैलीले एक हदसम्म जनताको मन जितेकोमा विवाद छैन । त्योभन्दा बढी कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका पुराना दलका क्रियाकलाप र जनअसन्तुष्टि यो मतपरिणामको मुख्य कारक हुन् । चुनावमा मिलेको अपार र भारी मतले त्यही भन्छ । रास्वपाका नेताहरू र खासगरी सत्तामा बसेकाहरूले यो जनमत र जनाधारलाई गम्भीर रूपमा लिई आफ्नो कर्तव्यलाई बुझ्नुपर्छ ।

जनता अब कुनै पनि खालका हिंसा, द्वन्द्व र हैरानी खेप्न चाहँदैनन् र सक्दैनन् । यसलाई रोक्ने एउटै प्रमुख शक्ति पनि आजको दिनमा रास्वपा नै हो । देश विदेशमा रहेका आमयुवा पंक्तिले पनि यही विश्वास रास्वपालाई दिएको हो । देशमा सुशासन कायम होस् । पारदर्शीता होस् र दिनदिनै जनताले भोगिरहेको हैरानी हट्दै जाऊन् भन्ने आम अपेक्षा हो । यसका लागि अहोरात्र काम गर्नुपर्ने, सरकारी र निजी संयन्त्र परिचालन गरेर परिणाम दिनुपर्नेछ ।

विवादरहित तवरले राम्रो परिणाम दिन सरकार पहिले आफूले विधिको बाटो पक्रनुपर्छ । संविधानको पालना मात्र होइन, रक्षाकवचसमेत बन्नुपर्छ । यो बाटो हिँड्दा मात्र देश र जनताले शान्तिको सास फेर्न पाउँछ । हिजो प्रश्न उठाउने ठाउँमा रहेको रास्वपा आज हरेक दिन उत्तर दिनुपर्ने कित्तामा उभिएको छ । यो वा त्यो बहानामा जनताका दिनान्नुदिनका समस्या पन्छाउने छुट यो सरकारलाई छैन ।

वास्तवमा युवामय यो सरकार र यसको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले यो पक्षलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ । आफ्ना हरेक कदम संवैधानिक र विधिको सीमामा छन् कि छैनन् भनेर हरेक पल मनन् गर्नुपर्छ । सरकारका लागि अब कुनै पक्ष वा विपक्षभन्दा पनि कानुनको आँखामा सबै बराबरी भन्ने शैली नै कामयावी हुनुपर्छ । कुनै पनि खालका पूर्वाग्रह, पक्षधरताले सरकारको बाटोलाई तगारो हाल्न सक्छ । यसलाई बेलैमा रोकि जनताको मन जित्ने कदम उठाउनु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ । अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट साभार गरिएको हो ।