संघीय व्यवस्थाको मूल स्वरूप प्रदेश सरकारहरू हुन्। सँगसँगै पालिका अर्थात् स्थानीय सरकारको अवधारणा पनि संघीय व्यवस्थाकै उपज हो। यसअघि स्थानीय निकाय थिए नेपालमा। अहिले स्थानीय सरकार छन्। गाउँ र नगर गरी ७ सय ५३ स्थानीय सरकार बनाउनु भनेको सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउनु थियो।

अधिकारसम्पन्न पालिकाहरू आफ्ना लागि आफैं कानुन बनाउन पनि सक्छन्। पालिकाहरूले अधिकार त पाए त स्रोतको अभावमा छटपटिएका छन्। वित्तीय संघीयता राम्ररी लागू हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आन्तरिक स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। राजस्वका सबैजसो स्रोत संघको कब्जामा छ।

उसैले बाँडीचुँडी दिएको स्रोतबाट अरू सरकारहरू चल्नु परेको छ। देशका अधिकांश पालिकाहरू आज पनि संघबाट आउने अनुदानको बैसाखीमा टिकेका छन्। करोडौंको बजेट प्रस्तुत गर्ने पालिकाहरूको आन्तरिक आय लाखमा सीमित छ। जस्तो कि बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले वर्ष ०८२/०८३ का लागि ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ।

यो बजेटको ९९ प्रतिशतभन्दा माथिको हिस्सा संघ र प्रदेश सरकारकै अनुदानको हो। बरेङले ‘साना किसानसँग बरेङ’ कार्यक्रममार्फत खुर्सानी र बेसार खेती गरेर आन्तरिक आय बढाउन गरेको नवीन प्रयास प्रेरणादायी छ। कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र स्थानीय उत्पादनलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न सके आम्दानीका नयाँ ढोकाहरू खुल्न सक्छन् भन्ने उसको प्रयोगले देखाउँछ। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले ५९ करोडको बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आय ९० लाखमात्र आन्तरिक आम्दानी छ।

यो समस्या केवल दुर्गम क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। भरतपुर महानगरपालिकाले ३ अर्ब राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता राख्दा पनि करिब १ अर्ब ३६ करोडमा सीमित भयो। पोखराले झन् तीन वर्षयता नदीका घाटहरूको ठेक्का लगाउनै सकेको छैन। धरान उपमहानगरपालिकाले ९० करोडको सम्भावना हुँदाहुँदै २७ करोडमात्र आम्दानी गर्छ। यो भनेको स्रोत र सम्भावना भएका पालिकाहरूमा पनि इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर हुनु हो।

जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान दिगो आम्दानीका स्रोत पहिचानमा छैन। डोजरे विकासको लोकप्रियतामा उनीहरू भुलेका छन्। करको दायरा बढाउनुको सट्टा दर बढाएर नागरिकलाई तर्साएका छन्। संघीयता व्यवस्था हुनु कर थोपरिनु रहेछ भन्ने भाष्यमा मलजल गरिरहेका छन्। खासमा कर प्रशासनलाई पारदर्शी, सरल र प्रविधिमैत्री बनाएर करको दायरामा सबैलाई समेट्ने अभियान चलाउनु आवश्यक छ।

प्रकृतिले दिएका निःशुल्क स्रोतहरू (खानी, जडीबुटी, जल, जमिन) को दिगो उपयोग गर्दै स्थानीय उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु अपरिहार्य छ। संघीय सरकारबाट आउने अनुदान टेकोमात्र हो, आधार होइन। अर्काेतिर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान सिफारिस गर्दा खर्च क्षमताभन्दा पनि आम्दानी सम्भावनाको आकलनमा पनि जोड दिनुपर्छ।

स्थानीय सरकारहरूले जबसम्म अनुदानको भारी बिसाएर आफ्नै खुट्टामा उभिने साहस र सामथ्र्य देखाउँदैनन्, तबसम्म संघीयताको वास्तविक प्रतिफल जनताले कहिल्यै पाउँदैनन्। आत्मनिर्भर बनाउने खाका संघीयताको आत्मा हो, त्यसमा बेवास्ता गर्नु सम्पूर्ण शासन प्रणालीको असफलता हो। हरेक पालिकाले आफूभित्रको स्रोत र सम्भावनाबाटै राजस्व संकलनको प्रयास गर्नुपर्छ। अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीयबाट साभार