जबसम्म विकासको नाममा हुने यो असारे विकृतिको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म समृद्धि केवल नेताहरूका भाषण र सरकारी दस्तावेजहरूमा मात्र सीमित रहनेछ ।

प्रत्येक वर्षझैं यो वर्ष पनि असारे विकास नियमित आकस्मिकताकै रूपमा देखा परेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब केही दिनमात्र बाँकी छ । यो वर्षका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

यो पनि विकासको कथा उही पुरानो र निराशाजनक अध्यायकै निरन्तरता हो । विकास अर्थात् पुँजीगत बजेटको ४६.१२ प्रतिशतमात्रै असार १७ गतेसम्म खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यो भनेको हाम्रो शासन प्रणाली, वित्तीय अनुशासन र विकासप्रतिको प्रतिबद्धतामा खास परिवर्तन नआएकै र राजनीतिक नेतृत्वमा कुनै दृढ इच्छाशक्ति नभएकै सन्देश हो । यसलाई सरकारको थेत्तरोपनाकै उपज हो भन्दा पनि अतिशयोक्ति हुँदैन ।

विकास खर्चको आँकडा आधाभन्दा कम हुनु समृद्धिको सपनामाथिको भद्दा मजाक हो । जब कि सरकारको मूल नारा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली छ । अनि ऋण तिर्नभन्दा पुँजीगत बजेट कम विनियोजन हुन्छ र त्यो पनि खर्च हुँदैन भने समृद्धिचाहिँ कसरी आउने हो ?

वर्षौंदेखि संस्थागत बनिसकेको ‘असारे विकास’ यसपालि पनि निरन्तर नै रह्यो र समृद्धिको सपना फगत नारामात्रै हो भन्ने नै देखायो । वर्षका ११ महिना आयोजनाहरूलाई बेवास्ता गर्ने, प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झाउने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बजेट सक्ने हतारो गर्ने दीर्घरोग हो ।

यसको उपचारका लागि मेजर शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ । तर त्यसको तदारुकता सरकारले देखाएन ।विकास भनेकै सडक भन्ने भएको छ र झरी र हिलोमा पनि सडक खनिन्छ, कालोपत्र गरिन्छ । ती सडक केही दिनमै भत्किन्छन् । अनि जनताको करबाट संकलित राज्यकोष बालुवामा पानीसरह हुन्छ ।

असारमा गरिने विकास खासमा विकास होइन, यो बजेट फिर्ता हुनबाट जोगाउन गरिने एउटा वित्तीय कर्मकाण्ड मात्र हो । यसले प्रतिफल दिँदैन । बरु भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई मलजल गर्छ । हाम्रो बजेट निर्माण प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ । आवश्यकता र सम्भाव्यताको अध्ययन गर्नभन्दा राजनीतिक स्वार्थका लागि योजना बन्छन् बजेट विनियोजन हुन्छ ।

आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वका सुन्दर प्रावधानहरूलाई कुरूप बनाउँदै टुक्रे योजनामा बजेट घोल्याइन्छ र राज्यकोषलाई स्वाहा पारिन्छ । यसै पनि सरकारले राजस्व उतिविधि उठाउन नसकेको मात्रै होइन, लक्ष्य पनि पूरा गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्नै धौ छ ।

अनि रहलपहल बजेट विकासमा छुट्ट्याउने र त्यही पनि खर्च नगर्ने हो भने विकास कसरी हुनु ? विकासको नाममा असारे विकास आँखामा छारो हाल्ने काममात्रै हो । सरकारले केही नयाँ अभ्यास थालेको दाबी गरे पनि परिणामले त्यसलाई साथ दिएको छैन । समस्याको पहिचान हुँदाहुँदै पनि समाधानका लागि दृढ इच्छाशक्ति नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब सामान्य सुधार वा टालटुले समाधानले यो रोग निको हुनेवाला छैन ।

बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक बनाउन, परियोजनाहरूको तयारी र छनोट आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि गर्न, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउन र समयमा काम नगर्ने जो-कोहीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । जबसम्म विकासको नाममा हुने यो असारे विकृतिको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म समृद्धि केवल नेताहरूका भाषण र सरकारी दस्तावेजहरूमा मात्र सीमित रहनेछ । अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीयबाट साभार