बाजुरा ः २२ बुँदे माग सहित बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा स्थानीयका तर्फबाट १० दिनसम्म तालाबन्दी गरियो । गएको फागुन १९ देखि २८ गतेसम्म कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज नै तालाबन्दीले ठप्प भयो । अन्तिममा पालिका भित्रको बेथिती रोक्न र अध्यक्ष सहीत कर्मचारी माथि लगाइएका आरोपबारे छानवीन गर्ने सहमतिपछि ताला खोलियो ।

१० सदस्यीय छानवीन समिति गठन गरियो र हप्तादिन भित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमित दुईपक्षबीच भयो । तालाबन्दीको अगुवाई मेघराज शाही सहीतले गरेका थिए । अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायासहीत केही कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार गरेको, योजना आफूअनुकुल मिलाएर कमिसन लिने गरेको र निर्माणको काम समेत मिलाउन खोजिएको जस्ता लिखित आरोप लगाएका थिए ।

अध्यक्ष रोकायाले निष्पक्ष छानवीनको वातावरण बनाउने बचन पनि दिएका थिए । तर सहमति गरिएको डेढ महिनासम्म पनि हप्तादिनमा आउने भनिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन् । यतिसम्मकी आरोप माथि समिति बसेर छानवीन समेत नभएको श्रोतको दाबी छ । दुबैपक्षबीच आन्तरिक सहमतिमै सबैकुरा टुंग्याएको आरोप तेस्रो पक्षको छ ।

फागुन २८ गते चार राजनीतिक दलका तर्फबाट ८ जना र २ जना पत्रकार गरि १० जनाको छानवीन समिति गठन गरिएको छ । छानवीन समितिमा नेकपा एमालेबाट मेघराज शही र नवराज कट्टेल, नेपाली काँग्रेसबाट कमल बुढा र महेश कट्टेल, एकीकृत समाजवादीबाट सतल विक र सुरत शाही, माओवादी केन्द्रबाट अर्थराज वुढा र धनलाल कडारा र पत्रकारका तर्फबाट अनिल शाही र जीतजंग कटेल छन् ।

छानवीनका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सर्वपक्षिय सहमति भएको थियो । समितिमा दलका नेता र पत्रकार बसेको प्रति त्यो बेला विरोध समेत भएको थियो । त्यो बेला नै भ्रष्टाचार जस्तो विषयमा सर्वपक्षिय भेला र छानवीनका नाममा मिलोमतो गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए । जुन कुरा अहिले प्रमाणित भएको दाबी उनीहरुको छ ।

कानुनी उपचारको बाटोमा जानु पर्ने विषयलाई छानवीनका नाममा आपसमा बसेर स्वार्थ मिलाउने र सहमति गर्ने काम गरिएको आक्रोश उनीहरुको अहिले पनि छ । अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायालाई छानवीन बारे सोधिएको प्रश्नमा गैरजिम्मेवार उत्तर आएको छ । रोकायाले केही छँदै थिएन्, खालीको आरोप थियो, केही गर्नु पर्ने छैन्, भन्दै टारेका छन् । १० दिनको तालाबन्दी, २२ बुँदाको लिखित आरोपमाथि पनि छानवीन नहुने र केही होइन भन्ने कुरा नै गैर जिम्मेवार देखिएको छ ।

यता आन्दोलनको अगुवाई गरेका नेकपा एमाले नेता मेघराज शाहीले छानवीन बारे बीचमा एक पटक छलफल गरेको र प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको बताएका छन् । तालाबन्दीमा पालिका भित्र रहेका नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका गाउँकमिटीले समेत फागुन २० गते लिखित विज्ञप्ती नै जारी गर्दै समर्थन गरेका थिए । गाउँपालिका अध्यक्ष भरत रोकायामाथि आर्थिक अनियमितता, कमिसन र भ्रष्टाचारको छानवीन गर्न उनीहरुको माग थियो ।

दुबै पक्षबीच स्वार्थको लडाइ थियो, नपाएको आक्रोशलाई लिएर गरिएको तालाबन्दीमा आमसर्वसाधारणलाई पात्र मात्रै बनाइएको आरोप लाग्न थालेको छ । पक्षमा बोल्न लगाउने, गलत भयो तालाबन्दी गरौं भन्ने, लिखित २२ बुँदा पनि दिने आफूलाई समेत अफ्ठ्यरो पर्ने अवस्था आएपछि अरुलाई आँखामा पट्टी लगाएर भित्रभित्रै मिल्ने खेल गर्नेकुरा स्वीकार्न नसकिने अडानमा तेस्रो पक्ष देखिएको छ ।

उनीहरुले केही दिनमा प्रतिवेदन नआए फेरि आफूहरुका तर्फबाट तालाबन्दी गर्ने आक्रोश पोखेका छन् । सहमति पछि पालिका अध्यक्ष भरत रोकायाले हामी सबैलाई नयाँ सिकाई भयो, छानवीनबाट पनि धेरै कुराहरु किनारा लाग्छन्, होला, पालिकाको एकता जोगाउनु पर्छ, आज म छु, भोलि अर्को कोही सत्तामा होला, विरोध र विवाद गरेर मात्रै समाधान हुन्न मिलेर जानुको विकल्प छैन्, यसमा जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका थिए ।

यस्ता थिए अध्यक्ष माथिका आरोप अध्यक्ष रोकायामाथि २ वर्षयता आर्थिक अनियमितता र कमिसनको आरोप बन्द कर्ताले लगाएका थिए । कर्मचारी, हाकिम र अध्यक्ष स्वयम मिलेर नै कमिसन लिने गरेको, ठेका मिलाउने गरेको, आफन्त र पार्टी निकटलाई योजना मिलाएर आर्थिक हिनामिनाको आरोप उनीहरुको थियो ।

अध्यक्ष भरत बहादुर रोकायाले डिपीआरको नाममा वर्षेनी ४० लाख रुपैया खर्च गर्ने गरेको, डिपीआरका लागि पनि आफन्त र कमिसन दिनेहरुलाई मात्रै रोज्ने गरेको, समान खरिद कार्यपनि विना प्रतिस्पर्धा आफन्तलाई दिएको र अध्यक्ष, कार्यकारी र अन्य शाखा कर्मचारीबीच मिलोमतो हुने देखिएको आरोप बन्द कर्ताको थियो ।

अध्यक्ष रोकायाको भाइबुहारीको नाममा समिति गठन गरि ढुकुरी खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि पोल तार खरिद तथा जोरु लाइन विस्तारको नाममा नक्कली बील पेश गरेर दुई आर्थिक वर्षगरी १० लाख र ८ लाख रकम भुक्तानी गरि लिएको, पालिकामा निर्माण गरिएको क्याम्पस भवनको भुक्तानीको समयमा २ लाख कमिसन मागेको आरोप थियो ।

जोरु गोठीगाउँ सडकको ठेका मिलोमतोमा कमिसन खाएर आफ्नो पार्टी निकट कम्पनीलाई दिन लगाएको, पालिका कार्यालय सुईजीउलादेखि मिगुसम्मको सडकमा २७ लाखको काम दिएर उपभोक्तालाई २० लाख दिएर ७ लाख कमिसन लिएको दाबी सहीतका कागजपत्र बन्दकर्ताले तयार पारेका थिए ।

पालिका कार्यालय देखि मुक्तीकोट सम्मको सडकमा पालिकाकै कर्मचारीका आफन्तको नाममा रहेको खापर मष्टो निर्माण सेवा कम्पनी मार्फत बील मिलाएर १० लाख रकम भुक्तानी लिएको, आर्थिक वर्ष ०८०।८१ मा सुईजिउला वाइदेखि मिगुसम्म सडकमा नेपाली काँग्रेस पालिका सभापति महेश कटेलकी श्रीमतिको नाममा रहेको विन्दासैनी निर्माण सेवाको कम्पनीले काम नै नगरी १० लाख भुक्तानी गरेको आरोप समेत उनीहरुले लगाएका छन् ।

पछिल्लो समय मुक्तीकोठ खाद्य डिपो निर्माणको विषयलाई लिएर थप विवाद बढेको थियो । ५ करोड ७० लाखको ठेका आह्वान लगत्तै पालिका अध्यक्षले आफन्त वा निकटकालाई दिएपछि एकपक्षले तालाबन्दी गरेको देखिन्छ । कार्यपालिका भित्रको बहुमतको दम्भ र भ्रष्ट मानसिकताले काम गरेको आक्रोश स्थानीयको छ ।

ठेका समेत भित्रै मिलाउने, सामान खरिदमा टेण्डर नै नगर्ने र डिपीआरमा वर्षेनी लाखौ रकम कुम्ल्याउने र पालिकाकै डोजरले बनाएको बाटोमा समेत आफू अनुकुल निर्माण कम्पनीलाई काम दिएर कमिसन लिने गरेको आरोप स्थानीयको छ ।

तर अन्तिममा छानवीन समिति गठनसँगै तालाबन्दी खुलाउने सहमतिमा बन्द कर्तापनि पुगेका छन् । उनीहरुकै आरोपमा बन्दकर्ताहरुका केही व्यक्तिहरुको पनि स्वार्थ जोडिएको हुनसक्ने आशंका थपिन थालेको देखिन्छ ।

यस्ता थिए बन्द कर्ताका २२ बुँदे माग सामाजिक सहिष्णुता खल्बल्याउने खालको अडियो सार्वजनिक गर्ने र गाली गलौज गर्ने दुवै जनाले सार्वजनिक रुपमै माफी माग्नु पर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेर कामकाज सुचारु गर्नुपर्ने, अध्यक्षले नियम विपरित यातायात खर्च देखाउदै बुझिलिएको वार्षिक १२ लाख रकमको हिसावकिताव सार्वजनिक गरि यस्ता फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने माग गरेका थिए ।

हटाईएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको म्याद थप गरी कामकाजमा फकाउनु पर्ने, दलिय आस्था नमिलेकै कारण कर्मचारीहरुलाई हटाउने र सरुवा गर्ने जस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्नु पर्ने, काजमा पठाईएका कर्मचारीहरुको काज फिर्ता गर्नु पर्ने, र चार महिना सम्म करार कर्मचारीहरुको कोट नं नपाउनुको कारण, रातापाखा, जारु, जुकोट, मिगु सडक खण्डको राजस्वको दाखिला भौचरमा देखिनु पर्ने माग राखेका थिए ।

मुक्तिकोट पहिरो प्रभावित पुर्नस्थापनाका घरको हाल सम्म जनताले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी दिनु पर्ने, हाल सम्मको इन्धन खर्च सार्वजनिक गरि इन्धन खरिद प्रक्रिया घटिघटाउका आधारमा गरिनु पर्ने, प्राविधिक सहायक कृषि पाँचौ तहको परिक्षा रद्ध गर्नु पर्ने माग उनीहरुको थियो । बन्दकर्ताले राघुमाता विद्यालयको जग्गाको मुल्य भुक्तानी गर्न, विन्दासैनी कन्ट्रक्शन निमार्ण सेवा लगायत र्फमलाई काम नगरेरै बील मिलान गरी भुक्तानी दिएको कोटेशन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।

भने पोषण कार्यक्रम अन्र्तगत आमा समुहको खाता तत्काल फुकुवा गर्नु पर्ने, डोजर, फेरी, कृषि एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको राजस्व सार्वजनिक गरी दाखिला देखाउनु पर्ने माग राखेका थिए ।

सञ्चार र मिडीयालाई के कारणले रकम दिएको हो सार्वजनिक गरिनुपर्ने, सिम, मुजेडा, बत्ती विस्तारको छानविन समिति गठन गर्न, र प्रदेशबाट आएको गोठ सुधार कार्यक्रमको रकम नियम विपरित किन बाँड्ने कार्य बन्द गरिनु पर्ने र दुध डेरी सञ्चालनका नाममा दिएको रकम कतिहो र कसलाई दिएको छ र दुध डेरी कहाँ छ सार्वजनीक गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

उनीहरुले एम्बुलेन्स खरीद र मर्मतको खर्चको रकम सार्वजनिक गर्न, गैर सरकारी संस्थालाई अनुदान दिन नमिल्ने कानुन हुदा हुदै नियम विपरित सामान खरिदका नाममा अपी रेडियोलाई दिएको ९ लाख र अन्य सस्थालाई दिएको रकम सार्वजनिक गरी नियम विपरित गाउँपालिकाको रकम दोहन रोकिनु पर्ने माग राखेका थिए ।

यस्तै गाउँपालिकाले खरिद गर्ने सम्पूर्ण सामानहरु सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत आपूर्ति गरिनु पर्ने, योजनाको ठेक्का प्रक्रिया खुलेआम मिलोमतोमा गर्ने गरेको विषयलाई आवश्यक छानवीन गर्नु पर्ने सरकार सवारी साधनको दुरुपयोग र पालिका बाहिरका व्यक्तिलाई चलाउन दिने कुरा रोकिनु पर्ने र कार्यकर्तालाई दिने रकमलाई रोक्नु पर्ने माग गरेका थिए ।