देशको अर्थतन्त्र शिथिल छ। केही वर्षयताका सरकारहरूको चुनौती नै मुख्य रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु रह्यो। तर, सफल कोही हुन सकेका छैनन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको एउटा उच्चस्तर आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो।

जसले शुक्रबार प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनले साँच्चीकै आर्थिक अवस्थालाई चुस्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने बहुआयामिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । यो प्रतिवेदन आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट र व्यावहारिक मार्गचित्र हो  भन्न सकिन्छ। तर, मुख्य कुरा त कार्यान्वयनकै हो, जुन सरकारमा निर्भर छ।

भारतीय मुद्रासँग दसकौंदेखि हाम्रो विनियम दर एकै छ। त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। थुप्रै संस्थानहरूको सम्पत्ति सरकारी बनाउन पनि भनेको छ। जस्तो कि जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द छ, र सम्पत्ति बेवारिसे बनेको छ। नेपाल वायुसेवा निगम, जुन धुजाधुजा ध्वजावाहक बनेको छ, त्यसमा विदेशी व्यवस्थापन ल्याउने सुझाव मननीय छ।

आयोगले भनेजस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनःसंरचना नगर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने दिन आउँदैछ। कर प्रणालीको सुधार अर्काे महत्वपूर्ण सुझाव हो, जसको अभावमा सरकारले प्रशासनिक खर्च पनि राजस्व आम्दानीबाट धान्न मुस्किल भएको छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि केवल आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्रै सम्भव पक्कै छैन। त्यससँग जोडिएका बहुआयाम छन्, जस्तो प्रशासन।

सोही सन्दर्भमा खनाल आयोगले मननीय प्रशासनिक सुधारको सुझाव पनि दिएको छ। कतिपय ऐन, कानुनहरू असान्दर्भिक भएका छन् त कतिपय नयाँ बनाउनु पर्नेछ।असान्दर्भिक र अनावश्यक दर्जनभन्दा बढी ऐनको खारेजलाई आयोगले सुझाएको छ। ‘समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने अवधारणालाई साकार पार्न निजीक्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री कानुनी वातावरण चाहिन्छ, मैत्रीपूर्ण प्रशासनिक यन्त्र र सुशासन चाहिन्छ।

कर सुधार, स्थिर ब्याजदरको कर्जालगायत कुरा पनि त्यससँगै जोडिएर आउँछन्। सरकारले एक अनुभवी र कुशल प्रशासक जो आफैंमा अर्थतन्त्रका विज्ञ पनि हुनबाट सुझाव लिने आयोग बनाएर सकारात्मक कदम त चाल्यो, अब उसले दिएका सुझाव फेरि पहिलापहिलाका आयोगका प्रतिवेदन झैं धमिराको आहारा बन्ने छैनन् भनेर शंका नगरिरहन सकिन्न। त्यो शंका गलत सावित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। यसलाई यसरी सावित गर्नु भनेको सरकार सफल हुनु हो। सरकारलाई सफलताको शुभकामना !!

साभार ः अन्‍नपूर्ण पाेस्टकाे सम्पादकीय