पोखरा : पोखरामा एमाले जनप्रतिनिधिले अण्डकोषमा प्रहार गर्दा एक नगर प्रहरी मरणासन्न बनेका छन् । महानगरको कार्यपालिका बैठकले गरेको करार कर्मचारी हटाउने निर्णयको विरोधका क्रममा एमाले जनप्रतिनिधिले नगर प्रहरी सन्तबहादुर केसी घाइते भएका हुन् ।

आफूहरुको बहिस्कारका बाबजुद करारका कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरपालिको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधि आन्दोलनरत छन् । तिहार बिदा सुरु भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिको दबाबबीच कात्तिक १५ गते २८ जना प्राविधिकलाई हटाउने कार्यपालिकाको निर्णयपछि तिहार बिदा सकिएलगत्तै धर्ना, प्रदर्शनलगायतका आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ ।

पोखराका मेयर धनराज आचार्य र उपमेयर मञ्जेदेवी गुरुङसमेत विदेश भ्रमणमा भएका बेला प्रदर्शनका क्रममा एमालेका जनप्रतिनिधिले नगर प्रहरीमाथि रिस पोखेका हुन् । मेयरको कार्यकक्षमा जान रोक्दा नगर प्रहरी केसीको अण्डकोषमा एमाले जनप्रतिनिधिले प्रहार गरेका थिए । उनको सोमबारमात्र शल्यक्रिया भएको छ ।

घाइते सन्तबहादुरले मेयर नै नभएको कार्यकक्षमा छिर्न एमालेका जनप्रतिनिधिले हुलदंगा गरेको र त्यही क्रममा आफूलाई गुप्तांगमा प्रहार भएको बताएका छन् । एकपटक हानेर मुर्छा परिसकेपछि पनि फेरि आएर आफूलाई हानिएको घाइते सन्तबहादुरले बताए । एमाले जनप्रतिनिधिले ‘हुलमुलमा केही भएको भए मिलाउन’ भन्दै दबाब दिइरहेका छन् ।

पोखरा महानगरमा एमाले दलको नेता वडा नम्बर १७ कि अध्यक्ष राधिका शाही योगीले प्रहार नगरिएको बताइन् । मेयर, उपमेयर नभएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रशासकीय अधिकृत पनि नदेखेपछि मेयरको कार्यकक्षमा गएको शाहीको भनाइ छ । कार्यवाहक मेयर मोति तिमिल्सिना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण तिवारीलगायत मेयरको कार्यकक्षमा छन् भने थाहा पाएर जाँदा नगर प्रहरीले रोकेको र त्यहीबेला धकेलाधकेलमात्र भएको शाहीको जिकिर छ ।

नेपाली कांग्रेसले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । नगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जानकारी गराएको बताए । कांग्रेसले २५ औं कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै लोकसेवामार्फत प्राविधिक आएपछि ती पदमा रहेका कर्मचारीलाई हटाउन माग गरेको थियो भने एमाले त्यसको विपक्षमा थियो ।

उपचाररत नगरप्रहरी सन्तलाई भेट्न अस्पताल पुगेका पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले एक जना सामान्य नगर प्रहरीलाई प्रहार गरेर शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्याउनु दुखद् भएको बताए । महानगर प्रमुखको सचिवालय तथा कार्यालय परिसरमा पोशाकमा रहेका नगर प्रहरीहरूमाथि केही जनप्रतिनिधिबाट भएको दुर्व्यवहारप्रति मेयर आचार्यले दुःख व्यक्त गरेका छन् । अति संवेदनशील अंगमा गम्भीर चोट लागेर मरणासन्न अवस्थामा पुर्‍याइएको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

के हो करार कर्मचारी विवाद ?

कात्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले लोकसेवामार्फत सिफारिस भएर आइसकेका प्राविधिक पदमा कार्यरत २८ जना प्राविधिकलाई कात्तिकसम्मको सेवा सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । ७ जना शिक्षिका र परिचालिकालाई कार्यलय सहयोगीमा काम गर्न दिने नत्र बिदाइ गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय थियो ।

एमालेले ती प्राविधिकलाई पुससम्मै सेवा गर्न दिनुपर्ने, काजमा कार्यरत कर्मचारीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, त्यतिन्जेल पोखरा महानगरका कर्मचारीहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तयार गर्न माग गरेर आन्दोलन गरिरहेको छ । एमाले निकटका कर्मचारी संगठनले पनि विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् ।

२०८० पुस २९ गते बसेको पोखरा महानगरपालिकाको २५ औं कार्यपालिका बैठकले दरबन्दी पूर्तीका लागि लोकसेवासँग सिफारिसका लागि माग गर्ने र करारमा रहेका कर्मचारीको असार मसान्तसम्म ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय भएको थियो । तर, साउन १ गतेबाट करार कर्मचारीको म्याद सकिए पनि उनीहरुलाई हटाउने कि म्याद थप गर्ने भन्ने विषयमा एमाले–कांग्रेसको फरक मत थियो ।

कांग्रेसले २५ औं कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै लोकसेवामार्फत प्राविधिक आएपछि ती पदमा रहेका कर्मचारीलाई हटाउन माग गरेको थियो भने एमाले त्यसको विपक्षमा थियो । कांग्रेसले मेयर धनराज आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।

कांग्रेस–एमाले फरक मतकै कारण गत असोज २२ गते करार कर्मचारकिै विषयमा निर्णय गर्न डाकिएको कार्यपालिका बैठक बस्न सकेन भने मेयर आचार्यले बिहीबार बिहान फेरि बैठक बोलाएका थिए । करार कर्मचारीलगायत विभिन्न विषयमा छलफल गर्न भन्दै मेयर डाकेको बैठकमा एमालेले असहमति जनाउँदै बैठकमै उस्थित भएन ।

कांग्रेसका २१ र स्वतन्त्र एक जना वडाध्यक्षसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य हुने भएपछि एमालेबाहेकै बैठक बसेर २८ जना प्राविधिलाई तिहारलगत्तै बिदा गर्ने, ५ जना शिक्षिका र २ ज्न्ँ परिचालिकालाई कार्यालय सहयोगीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरुले कार्यालय सहयोगी बस्न अस्वीकार गरे बिदाइ गर्ने निर्णय कार्यपालिकाको छ ।

कांग्रेस–एमालेको करार कर्मचारीबारे फरक मत भएपछि मेयरले निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । त्यसैले गत असोज २ गते एकै दिन पहिले करारका प्राविधिकलाई हाजिरी नगराउने सूचना प्रकाशित गरेलगत्तै फेरि त्यो सूचना रद्द गरिएको अर्को सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

कार्यालय सहयोगीको पदमा काम गर्न राजी भएमा ०८१ पुससम्म सेवाअवधि थप गर्ने र मञ्जुर नभएमा कात्तिक मसान्तबाटै अवकास दिनेसमेत महानगरले निर्णय गरेको छ ।

बाँकी रहेका अन्य सेवा करार कर्मचारीको भने ०८१ पुससम्म म्याद थप्ने महानगरले निर्णय गरेको छ । प्रदेश लोकसेवामार्फत ३० जना सब इन्जिनियर र ५ जना इन्जिनियर सिफारिस भएर काममा लागिसकेका छन् ।

ती पदमासमेत रहेका २८ जना इन्जिनियरको म्याद कात्तिक मसान्तसम्म थपिएको छ । १० जना इन्जिइन्जिनियर अब महानगरबाट विदाइ हुने भएका छन् भने बाँकी करारका कर्मचारीको म्याद पुस मसान्तसम्म थपिएको छ । लोकसेवा मार्फत कर्मचारी माग गरेर पुसमसान्तबाट अरु करारका कर्मचारीलाई पनि बिस्तारै हटाउँदै जाने मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरका करारका कर्मचारी नियुक्ति, लतब सुविधा र भत्ताबारे महालेखा परीषकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । पोखरा महानगरका ३ सय ६१ जनाको संघीय दरबन्दी छ ।

स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउनेसमेत गरेर पोखरा महानगरमा स्वास्थ्यबाहेक ७ सय ४७ कर्मचारी कार्यरत छन् । स्वास्थ्यकासहित गरेर करिब ११ सय कर्मचारी महानगरमा छन् । तीमध्ये प्रशासनतर्फ १६१ र प्राविधिकतर्फ ४० जना करार कर्मचारी छन् ।