धनगढी ः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले साढे ९ करोडभन्दा बढी राजस्व गुमाएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट पास नहुँदा २४ दिनको अवधिमा ९ करोड ६० लाखको हाराहारीमा राजस्व गुमेको हो। प्रदेश सरकारले दैनिक करिब ४० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो।

तर समयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास नहुँदा दैनिक रुपमा उठ्ने राजस्व संकलनमै असर परेको थियो। बजेट शून्यताको अवस्था झेलिरहेको प्रदेश सरकारले एक साताअघि मात्र अध्यादेशमार्फत ‘सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ ल्याएपछि राजस्व संकलनको बाटो खुलेको छ। तर बजेट विनियोजनसम्बन्धी कानुन ल्याउन नसकेकाले सरकार भने पूर्ण रूपमा बेखर्ची बनेको छ।

राजनीतिक खिचातानी र सरकारको बेवास्ताका कारण प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो। प्रदेश सरकारले असार मसान्तभित्र बजेटसम्बन्धी कानुन पारित गर्न नसक्दा बजेटविहीनताको अवस्था छ। सरकार नै बेखर्ची बनेपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिने अवस्था समेत नभएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए। दैनिक प्रशासनिक खर्च उधारोमा चलाउनु परिरहेको उनले बताए।

अघिल्लो सरकारले असार १ मा पेस गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल नै हुन सकेको थिएन। गत असार २० गते एमाले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन नै फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। बजेटसम्बन्धी कानुनी रिक्तताका कारण साउन २४ सम्म प्रदेश सरकारले दैनिक सरदर ४० लाख राजस्वसमेत गुमाउन पुगेको थियो।

साउन २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित नयाँ सरकार बनेको थियो। तर सरकार गठनको एक साता बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा बजेट कसरी ल्याउने भन्ने अन्योल कायम छ। आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले यसअघिको सोडारी सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट फिर्ता लिएर नयाँ बजेट ल्याउने उपायका बारेमा छलफल भइरहेको बताए।

मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बजेट समयमै नआउँदा प्रदेशको विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको बताए। अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर आफैंले पुनः प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तथा यसअघि प्रदेशसभामा पेस भएको बजेट फिर्ता लिने कि नयाँ बजेट पेस गर्ने वा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उक्त बजेटलाई नै पारित गर्ने विकल्प रहेको उनले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको ९१ प्रतिशत बजेट संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर छ। यसअघि ३१ अर्ब ६२ करोडको अनुमानित बजेट पेस भएको थियो। अब २८ अर्ब हाराहारीको बजेट आउने अनुमान गरिएको छ।