धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पश्चगामी रहेको कर्मचारीले बताएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा अमिल्दा र पश्चगामी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको कर्मचारीले गुनासो गरेका हुन्।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका एक दर्जनभन्दा बढी प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले १५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार गरेका छन्। उनीहरूले प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नगरी अन्य प्रदेश र प्रस्तावित सङ्घीय निजामती विधेयक अनुकूल कानून निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन्।

‘सरकारले पश्चगामी विधेयक ल्यायो’

सरकार गठन भएको सातौँ वर्षमा प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको हो। सरकारले गत जेठ १३ मा दर्ता गरेको विधेयक पश्चगामी रहेको स्थानीय सेवाका कर्मचारीले गुनासो गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा नेपाल सरकारले २०७६ मा स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तका लागि गरिएको निर्णयको विपरीत प्रावधान राखिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ को दरबन्दी कायम गरिने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाले सात वर्ष अगाडि नियुक्त भएको कर्मचारी कनिष्ठ र ऐन निर्माणपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको जेष्ठता कायम रहने भएको छ। अहिलेसम्म प्रदेशको कानून नबन्दा स्थानीय सेवाका कर्मचारी मर्कामा परेको तथा सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पश्चगामी प्रावधान राखिएको स्थानीय तह सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष दिनेश रावलले बताए।

उनले प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकका केही प्रावधानहरू परिमार्जन हुनुपर्ने बताए। ‘सरकारले निकै ढिलो गरि ल्याएको प्रस्तावित स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने र मनोबल घट्ने प्रावधान राखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तयार गरेको विधेयकमा पश्चगामी प्रावधान राखिएका छन्। ती प्रावधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’

ज्येष्ठ कर्मचारी कनिष्ठ हुने जोखिम

२०७६ जेठ १५ मा लोक सेवा आयोगले अधिकृत तहमा छैटौँ तहमा मात्रै विज्ञापन गरेको थियो। सङ्घीय सरकारले २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णय बमोजिम छैटौँ तहमा मात्रै विज्ञापन गरिएको थियो। सरकारले कानून बनेपछि तह मिलान गर्ने निर्णय गरेको छ।

कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा सुरु नियुक्ति मितिदेखि ज्येष्ठता लागु हुने गरि छैटौँ तहका कर्मचारीलाई सातौँ तह कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। बागमती प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, गण्डकी प्रदेश र कोशी प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन तथा लुम्बिनी प्रदेश प्रस्तावित विधेयकअनुसार नै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐनमा सुरु नियुक्ति मिति देखि नै ज्येष्ठता कायम हुनुपर्ने माग गरिएको हो।

अहिलेसम्म स्थानीय सेवा ऐन नहुँदा कर्मचारी र स्थानीय सरकार समेत मर्कामा परेको जिकिर कर्मचारीहरूले गरेका छन्। स्थानीय तहका एक अधिकृतले सुदूरपश्चिम सरकारले गरेको व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए २०७६ मा नियुक्त भएका छैटौँ तहका अधिकृत पछि नियुक्त हुने अधिकृतभन्दा कनिष्ठ हुने खतरा रहेको बताए। उनले अन्य प्रदेशले झै सुदूरपश्चिममा पनि २०७६ मा अधिकृत छैटौँ तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई सुरु मितिबाट लागु हुने गरि सातौँ तहमा बढुवा गर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने बताएका छन्।

कुन–कुन प्रावधानमा हुनुपर्छ संशोधन?

स्थानीय सेवा कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवाको अधिकृत तहको पदमा मन्त्रालयले नियुक्ति गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई हिमाल, पहाड र तराईसमेत सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हुनेगरि पूर्वानुमानयोग्य तथा चक्रीय प्रणालीमा प्रदेश भित्रको स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् भने कर्मचारीको निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले काजमा खटाउने प्रावधान हुनुपर्ने बताएका छन्।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूले संविधान त नेपाल सरकारको कानून बमोजिम तीनै तहका सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा उपदान, निवृतिभरण, बेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तिभरण, निवृत्तिभरणमा वृद्धि, पारिवारिक निवृत्तिभरण लगायतका सेवा सुविधाहरूमा समानता र न्याय दिन प्रस्तावित प्रावधानहरू संशोधन भएर विधेयक पारित हुनुपर्ने स्थानीय तह प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष रावलले बताए।

प्रस्तावित विधेयक विधायन समितिमा

प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्षपछि २०८० फागुन २० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको हो। त्यसपछि गत जेठ १३ मा प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक माथि जेठ २५ मा सामान्य छलफल गरेर दफावार छलफलका लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ। तर, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले विधेयकमा राखिएका प्रावधान संशोधन गर्न १५ बुँदामा सुझाव बुझाएका छन्।