अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह बनाएपछि दलहरूले भनेका थिए– गाउँगाउँमा सिंहदरबार। अर्थात् प्रशासनिक र राजनीतिक तथा विकास निर्माणको अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह निर्माण भए। सानातिना विकास निर्माणको कामका लागि पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य सबल स्थानीय तहको निर्माणपछि भएको मानिएको पनि हो। तर, जसै अधिकार गाउँगाउँ पुग्यो, भ्रष्टाचार पनि गाउँतिरै पुगेको छ। त्यो किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेका मुद्दाहरूको तथ्यांकले गाउँमा अधिकारमात्रै होइन, भ्रष्टाचार पनि पुगेको पुष्टि गर्छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने अदालत विशेष हो। २०८०/८१ मा २ सय १ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धितमात्रै आधा छन्। मुलुकभरिका सरकारी र सार्वजनिक निकायमा हुने बेथिति र भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्ने दायित्व अख्तियारको हो। ती सबै निकायमध्ये स्थानीय तहकै मुद्दा धेरै हुनु भनेको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबेको देखिनु हो। स्थानीय सरकारको अभ्यास भएको १० वर्ष पनि भएको छैन।
बल्ल दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष पूरा हुँदैछ। अधिकार धेरै हुनु भनेकै दुरुपयोगको सम्भवना पनि धेरै हुनु नै हो। सोहीअनुसार पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको हुनुपर्छ। त्यसमाथि जनप्रतिनिधि कानुनको जानकार छैनन्। विधि प्रक्रियालाई पछ्याउनेभन्दा पनि आफूले भनेको हुनुपर्छ भन्ने शैलीमा काम गर्छन्। पदमा भएपछि शक्ति सम्पन्न भएको ठान्ने मनोवृत्ति पनि छ। सोही मनोवृत्तिसँगै विधि र प्रक्रियाविपरीत काम गर्दा भ्रष्टाचारको फन्दामा उनीहरू परेका छन्। कतिपयले बदनियत राखेरै कमजोरी गरेका छन् भने कतिले अञ्जानमा पनि।
शक्तिको दुरुपयोग, बजेटको हिनामिनासँगै स्वार्थ राखेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारको निशानामा पर्नु स्वाभाविक हो। धन्न मुलुकमा अधिकार सम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा त्यतिका कदम चालेको छ। लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि होस् या सार्वजनिक पदधारण गरेको जो कोही व्यक्ति उत्तरदायी हुनुपर्छ।
लोकतन्त्र व्यक्तिको होइन विधिको शासन हो। जनप्रतिनिधि होउन् वा कर्मचारी उनीहरू निमित्त हुन्, मूल कुरा विधि र पद्धति नै हो। हो, लोकतन्त्रको त्यही मर्म आत्मसात् नभइसकेको हुँदा पनि धेरै बेथिति र भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा देखिएको हो। लोकतन्त्र भनेको संस्कार पनि हो। सदाचारयुक्त संस्कार बसाउन समर्थ नहुँदासम्म बेथिति र विकृति अनि भ्रष्टाचार फैलिरहन्छ। अन्नपूर्ण पाेष्टकाे सम्पादकीय
प्रतिक्रिया