धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीमार्फत रिठापाटा भेनेढुङ्गा सिरुपाटा सडक तथा दल्लेक नागु सिता सडक दार्चुला खण्डमा सडक निर्माण गर्यो। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना नै निर्माण भएको उक्त सडकका लागि १ करोड २३ लाख ९ हजार भुक्तानी समेत सकरकारले गर्यो। 

तर वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निर्माण गर्नुअघि भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक आर्थिक लगायत अन्तरसम्बन्धमा पर्ने प्रभावहरुको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी कार्यक्रम बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने समस्या कायमै छ। प्रदेशले हेलो सिएमदेखि चीनसँगका नाका खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर ती कार्यक्रम अलपत्र मात्र परेनन् कार्यान्वयनमा रहेका योजना पनि कार्यकर्तामुखी देखिए।

प्रदेशवासीले यस्ता टुक्रे योजनाका कारण विकासको अनुभुति गर्न नसकेकाले ठूला योजना निर्माणमा जुटेको सुदूरपश्चिम आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘टुक्रे योजनाले जनतालाई विकासको अनुभुति नभएपछि बहुवर्षीय र ठुला योजना निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी अघि बढाइसकेको छ’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘नयाँ बजेट निर्माण पनि महत्वपूर्ण योजनालाई समेट्ने गरी काम भइरहेको छ।’ 

प्रदेश सरकारले आफू निकटका कार्यकर्तालाई रकम पोस्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ विपरीत उपभोक्ताको नाममा जथाभावी खर्च गर्दै आएको छ। नियमावलीको नियम ९७ मा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड तथा जनसहभागिताको अंशसहित गरेर एक करोडसम्मको लागत अनुमानको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था छ। 

उपभोक्ता समितिलाई सीमाभन्दा बढी बजेट

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बैतडीले एक करोडभन्दा बढी लागत अनुमानका ३ करोड ८१ लाख ६७ हजार सम्झौता अंकका तीन खानेपानी योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरेको देखिएको छ। त्यहाँ पुँजी, जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापकी क्षमता नभएका उपभोक्ता समितिमार्फत सीमाभन्दा बढीको काम गराउने कार्य भएको छ।

कार्यकर्ता खुसी पार्ने योजनाभन्दा दिर्घकालिन योजना बनाएर कर्णाली प्रदेशले तयार पारेको खाँकालाई आधार बनाएर सुदूरपश्चिम प्रदेश अघि बढ्ने योजनामा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव टुवराज पोखरेलले बताए। ‘कर्णाली प्रदेशले तयार पारेको विकासको खाँकालाई आधार बनाएर सुदूरपश्चिम विकासका योजनाहरु बनाउने गरी तयारी भइरहेको छ’ उनले भने। 

रोयल्टी बुझाएको प्रमाणबिना भुक्तानी 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको रोयल्टी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुर र कैलालीले २९ उपभोक्ता समितिलाई नदी नियन्त्रण कार्यको लागि प्रयोग गरेका ढुंगाको रोयल्टी २६ लाख ६६ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा बुझाएको प्रमाणबिना भुक्तानी दिएको समेत खुलेको छ। 

यसरी टुक्रे योजना बनाएर कार्यकर्तालाई रकम पोस्ने काममा मात्र बजेट खर्च हुँदै आएको छ। राजधानी निर्माण, परियोजना बैंकदेखि एक जिल्ला एक नमुना सहर भने अझै अलपत्र छन्। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म १ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड रकमका पाँचवटा बजेट ल्याइसकेको छ। साढे ८८ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि गौरव गर्न लायकको गतिलो योजना भने अझै नदेखिएको प्रदेशवासीको गुनासो छ।