युट्युबमा भ्यूअर्स बढाउन दिइने गलत सूचनाको पछि लाग्ने नागरिकले भोग्नुपरेको पीडाको बयान गरिसाध्य छैन। पछिल्लो समय सञ्चारकर्मीले काम गर्न पाएका छैनन्।

कुनै पनि सभा, समारोहमा सञ्चारकर्मीका क्यामेराभन्दा बढी आमनागरिकका मोबाइलले ढाक्ने गरेको छ। सबै नागरिकका आआफ्ना सामाजिक सञ्जाल छन् र ती नागरिकलाई सञ्जालमा पोष्ट गर्न प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रने आदत बसेको छ।

कुनै पनि विषयमा चुरो कुरो नबुझी हचुवा अथवा अनुमान सार्वजनिक गर्ने होड चलेको छ। कुनै व्यक्ति बिरामी परेर अस्पताल भर्ना भयो भने पनि श्रद्धाञ्जलि पोष्ट गर्नेहरूको बाहुल्यता बढ्दो छ।

यो क्रम बढ्दै गयो भने सामान्य रुघाखोकी वा ज्वरोले शिथिल बनाएको शरीरलाई आराम गरेको अवस्थामा पनि शुभचिन्तकले सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जलि पोष्ट गर्न थाल्नेछन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले सदस्यता प्रदान गरेको सञ्चारकर्मीले सत्यतथ्य, निष्पक्ष समाचार लेख्दै गर्दा एकाध समाचारका विषयवस्तु पूरा नहुन सक्छन् तर मिथ्या समाचार आएका छैनन्।

सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना आधिकारिक छैनन् तर आमनागरिकको पहुँचमा त्यही मिथ्या सूचना पहिला पुगिरहेको छ। त्यही गलत सूचना पढेर धारणा बनाउने नागरिकको संख्या बढी छ।

कोभिड–१९ महामारी पछिका दिनमा अखबारका पाठक ह्वात्तै घटेका छन्। पूरै समाचार नपढी धारणा बनाइहाल्न हतार गर्नेको संख्या बढ्दो छ। गैरपत्रकारबाटै बढी मिथ्या सूचना प्रवाह भइरहेको अवस्था छ।

सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेन्ट, सेयर बढाउन प्रतिष्पर्धा गर्नेहरूबाटै मिथ्या सूचना प्रवाह भइरहेका छन्। मिथ्या सूचनाको सूक्ष्म निगरानी र नियमन गर्ने कार्यमा सरकारका निकायहरू कमजोर जस्तै देखिएका छन्।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गलत प्रयोग भएको विषयमा बहस भएका छन् तर प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। गलत सूचना प्रवाह गरी भ्रम छर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गरेका घटना त्यत्ति धेरै छैनन्, जति मिथ्या सूचना प्रवाह भइरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा आएका भ्रमात्मक सूचनाको आधिकारिकता पुष्टी गर्न आफूलाई विश्वास लागेका सञ्चारकर्मीसमक्ष पुग्ने नागरिकको संख्या पनि बढी नै छ। यसको मतलव पत्रकारमाथिको विश्वसनीयता कायमै छ भन्ने हो।

युट्युबमा भ्यूअर्स बढाउन दिइने गलत सूचनाको पछि लाग्ने नागरिकले भोग्नुपरेको पीडाको बयान गरिसाध्य छैन। ‘मिस इन्फर्मेसन’, ‘डिस इन्फर्मेसन’ र ‘माल इन्फर्मेसन’का बारेमा आमनागरिकलाई सचेत बनाउने कार्यमा सञ्चारकर्मीका छाता संगठनले अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था छ।

तिनले जिम्मेवारपूर्ण सूचना प्रवाहलाई संस्थागत गर्न समयसापेक्ष तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ। पत्रकार आचारसंहिता पालना गरेनगरेको नियमन प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ। सरकारले मौजुदा कानुनको परिमार्जन गरी नियामक निकायलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नु जरुरी छ।

मिथ्या सूचना प्रवाह गरी समाजमा अराजकता सृजना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न कानुन अभाव भएको भन्दै नियामक निकायले आँखा चिम्लने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। अन्नपूर्ण पाेष्टकाे सम्पादकीय साभार गरिएकाे ।