सरकारले इन्टरनेटमार्फत सञ्चालन हुने टेलिभिजन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालन हुन सक्ने मिडिया/भिडियो स्ट्रिमिङ, भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी) र  अनलाइन टिभी (इन्टरनेट टिभी) सञ्चालनका लागि अब सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । यसले युट्युब च्यानल नियमनको बाटो पनि खुलेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई संशोधन गर्दै ओभर दि टप (ओटीटी), भीओडी र अनलाइन टेलिभिजन सेवा दिने कम्पनीले नेपालभित्रै क्यास सर्भर राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन हमालका अनुसार अब नेटफि्ल्क्स, अमेजन प्राइम, युट्युब प्रिमियम, हटस्टार, सोनी लिभजस्ता प्लेटफार्महरुले पनि नेपालमा सेवा दिन अनुमति लिनुपर्नेछ । नेपालभित्रै पनि अनुमति प्राप्त टेलिभिजन बाहेकले ‘यस्ता ओटीटी सेवा दिन चाहेमा तोकिएको शर्त पूरा गरेर अनुमति लिनुपर्छ ।

‘प्रसारण सेवाको नियमलाई समयानुकल बनाउन नियमावली संशोधन भएको हो,’ हमालले भने, ‘अब विदेशका कम्पनीले नेपालमा सेवा दिने भए तोकिएका शर्त पूरा गरेर यहाँ कर पनि तिर्नुपर्छ ।’ 

त्यस्ता कम्पनीले इजाजतपत्र लिएर क्यास सर्भर राखेपछि मात्रै नेपालभित्र सदस्य वा ग्राहक बनाउन पाउनेछन् । अनुमति नलिई सेवा शुल्क पनि उठाउन पाउने छैनन् । त्यस्ता सामग्रीमा पहुँच दिनुअघि ग्राहकको व्यक्तिगत खाता (युजर आईडी) बनाउनुपर्नेछ ।  यस्तो आईडीको विवरण नेपालभित्रकै सर्भरमा राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

ओटीटी सेवा दिने कम्पनीले हरेक ग्राहकसँग भएको कारोबारको लेखा ‘ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली’को सर्भरमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यस्ता विवरणहरु प्रत्येक महिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

तोकिएका सर्भर नेपालभित्रै नराखे ओटीटी, भीओडी जस्ता सेवाको इजाजतपत्र नै नदिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यस्तो सेवा दिने कम्पनीले आफ्ना नियम, गोपनीयताको नीति, प्रसारकको कम्प्युटर स्रोतको पहुँच वा प्रयोगका लागि प्रयोगकर्ता सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

ओटीटीहरुले आफ्नो वेबसाइटमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र सम्पर्क नम्बर राख्नुपर्ने र ग्राहककोे गुनासो ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

ओटीटीमार्फत सेवा दिने कम्पनीले प्रशारित समाग्रीको अभिलेख (ब्याकअप) कम्तीमा ६० दिनका लागि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो अभिलेख सरकारले मागेका बेला दिनुपर्नेछ ।

ओटीटी सेवा प्रदायकले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई तीन भागमा विभाजन गर्नुपर्नेछ । बालबालिका र सबै उमेर समूहलाई उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ दिनुपर्ने छ । १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ र १८ वर्षभन्दा माथिका लागि मात्रै उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्ने छ ।

विभागका महानिर्देशक हमालका अनुसार अब केही समयपछि नै यस्ता ओटीटी र भीओडी सेवा दिनेहरुलाई अनुमत्रिपत्र लिन आह्वान गर्ने तयारी छ । अनुमतिपत्र कम्पनी आफैं वा उसले तोकेको फ्रेन्चाइजी कम्पनीले लिनसक्ने हमालले बताए ।

‘इजाजतपत्र लिनका लागि एउटा अवधि दिन्छौं, नियमनको दायरामा नआए नेपालमा ती सेवामाथि प्रतिबन्ध लगाउँछौं’ उनले भने ।

ओटीटीहरुले इजाजतपत्रका लिन एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । भीओडीका लागि २ लाख र टेलिभिजनहरुले आफैंले आफ्नो वितरण नेटवर्कमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजत लिन १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।

सरकारले चाहे युट्युब पनि नियमनमा

नियमावली अनुसार अब सरकारले आवश्यक ठानेमा युट्युब च्यानललाई पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । विभागका महानिर्देशक हमाल युट्युबलाई पनि नियमनको दयरामा ल्याउन सकिने गरी नियमावली संशोधन भएको बताए ।

नियमावलीमा इन्टरनेट/अनलाइन टिभी भन्नाले आफैंले कार्यक्रम उत्पादन गरी इन्टरनेटमार्फत नियमित रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रसारण गर्नु भनी उल्लेख गरिएको छ ।

‘अनलाइन टिभी भनेपछि आफ्नै वा अरुको प्लोटफार्ममा आफ्ना सामग्री उत्पादन गरेर प्रशारण गर्नेहरु समेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘युट्युब च्यानललाई के गर्ने भन्ने विषय छलफलपछि बन्ने निर्देशिकामार्फत स्पष्ट गर्छौं ।’

अनलाइन टेलिभिजनको इजाजत लिन ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार सरकारले युबट्युब च्यानललाई अनुमति लिन बाध्य बनाउन सक्नेछ । यस्तै अन्य टेलिभिजन सरह प्रसारणसम्बद्ध नियम पालना गर्नपर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

अनलाइन टेलिभिजिनको अनुमति लिएकाहरुले अन्य टेलिभिजन माध्यमबाट सामग्री प्रसारण गर्ने भए त्यसको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको नियमावलीमा छ । संशोधित नियमावलीले विदेशी कार्यक्रमहरुको फ्रेन्चाइजी नेपाल ल्याउने कम्पनी (टेलिभिजनबाहेक)ले छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

टेलिभिजनबाहेकका कम्पनीले त्यस्ता कार्यक्रम ल्याएको विषय सरकारलाई थाहा नहुने भएकाले त्यसलाई नियमभित्र राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।