गाैमुल खबर डटकम बिहीबार ०३, असोज २०८१ १०:३३
Dho

सुदूरपश्चिममा बजेट पेस गर्ने विधि एकीन नहुँदा अन्योल

धनगढी
गाैमुल खबर गाैमुल खबर
मङ्गलबार, भदौ २५, २०८१
सुदूरपश्चिममा बजेट पेस गर्ने विधि एकीन नहुँदा अन्योल

धनगढी : चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिना बित्नै लाग्दा समेत बजेट ल्याउन प्रदेश सरकार असफल बन्न पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा माथि सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई बजेट तोकेर विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगरिने आधार तय गरेको छ ।

तर योजना सङ्कलन र छनोटकै प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालयहरूमा विगतकै जस्तै योजना आइरहेको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिना बित्नै लाग्दा समेत बजेट नआउँदा प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले तलब समेत पाउन सकेका छैनन्। दैनिक प्रशासनिक खर्च समेत उधारोमा चलाउनुपरेको छ ।

गत साउन २१ गते मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले भदौ पहिलो सातासम्म बजेट ल्याउने बताएका थिए । त्यसपछि भदौ २१ गते बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रीहरूले बताएका थिए। तर बजेट ल्याउने मिति भने अझै निश्चित हुन सकेको छैन् । बजेट ल्याउन ढिलाई हुनुको ठोस कारण भने खुलेको छैन्।

अहिले सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको सत्ता साझेदारी छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय कांग्रेस आफैंले राखेको छ भने सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एमालेले लिएको छ ।

तर बजेट ल्याउने मिति अझै तय हुन सकेको छैन् । ख्यमन्त्री कार्यालयले सांसदका माग व्यवस्थापन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई चार करोड र समानुपातिकलाई दुई करोड रुपैयाँ भाग लगाएर योजनाको सिफारिस संकलन गरिसकेको छ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३२ प्रत्यक्ष र २१ समानुपातिक सांसद छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीका अनुसार यसअघि पेस भएको बजेटभन्दा करिब दुई अर्ब हाराहारीमा घटेर अबको बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

यसअघि प्रदेश सभामा ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट ल्याइए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण पारित हुन सकेको थिएन् । बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकार मात्र नभएर स्थानीय तह पनि प्रभावित छन्। प्रदेश सभामा कुन विधिबाट अर्को बजेट पेस गर्ने भन्नेमा सरकार अझै अन्योलमा छ ।
 

प्रतिक्रिया