धनगढी : हलिया मुक्ति घोषणा भएको शुक्रबार १६ वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १६ वर्ष भइसक्दा पनि उचित पनःस्थापना नहुँदा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएको मुक्त हलियाहरूको गुनासो छ। हलिया प्रथा विशेषगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा रहेको थियो।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले सरकारले प्रमाणीकरण गरेका १६ हजार ९ सय ५३ परिवारमध्ये हालसम्म १२ जिल्लाका १३ हजार पाँच सय ४६ परिवारले मात्रै पुनःस्थापना प्याकेज पाएको बताए।

उनका अनुसार त्यसमध्ये पनि ९ प्रतिशत परिवारले पुनःस्थापना प्याकेजको अन्तिम किस्ता नपाएका र करिब २० प्रतिशत मुक्त हलिया अझै पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन्।

सरकार र हलिया महासंघबिच भएको पाँच बुँदे सहमतिको भावना र मर्मअनुसार पुनःस्थापना कार्यमा प्रगति हुन नसक्दा अझै मुक्त हलिया कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको अध्यक्ष सुनारको भनाइ छ।

पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दा कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलियाहरूले सम्मानित जीवन बिताउन नसकेको र कैयौँ मुक्त हलिया परिवार पुनः हलिया बस्न बाध्य छन्।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले वर्षौँसम्म पनि सबै मुक्त हलियाको न्यायिक पुनःस्थापना हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताए।

सङ्घीय सरकारले गठन गरेको मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवा समुदायको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य एवं हलिया अधिकारकर्मी हरि श्रीपाइली सरकारले तदारुकता देखाए बाँकी रहेका मुक्त हलियाको पुनःस्थापनामा समय नलाग्ने बताउँछन्।

‘अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरेको छ। तर पारित हुनसकेको छैन।

कार्यविधि पास गरेर अगाडि गए बाँकी रहेका मुक्त हलियाको पुनःस्थापनमा समय लाग्दैन।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुक्त हलियाहरू छन्।

सरोकार भएका सङ्घसंस्थाको दबाबमा यहाँ प्रदेश सरकारले र केही स्थानीय तहले मुक्त हलिया पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधिसमेत पारित गरेका छन्। अब सोअनुसार पुनःस्थापनाका काम अगाडि बढाउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सुनारको जोड छ।