धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ९६ हजार बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार विनियोजन गरिएको छ। चालुतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार विनियोजन गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा रासायनिक मलको अभावलाई न्युनिकरण गर्न गैरअनुदानित रासायनिक मलहरु एमोनियम सल्फेट र सिंगल सुपर फस्फेटका लागि ८० लाख, कृषि तथा पशुपन्छी ऋणको व्याज अनुदानका लागि ७ करोड २३ लाख र कृषि यान्त्रिकरणका लागि चार करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत स्थानीय रैथाने बाली, सुन्तला जात फलफूल, तरकारी, चैते धान, मुङ, प्याज, अदुवा, बेसार, बहुँवर्षीय घाँस र अम्रिसो खेतीका लागि ९ करोड ३२ लाख वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कृषिको व्यवसायीकरण र सघन उत्पादन तथा बाली विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक करोडका दरले ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। मसिनो धान, चैते धान, वसन्ते मकै, भटमास विस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादनका लागि पनि बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रदेशलाई धान, गहूँ र मकै बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन बीउ उत्पादन सहयोग र बीउ प्रशोधन र बजारीकरणका लागि ३ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन र कृषि क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने कृषकहरुलाई सम्मान गर्न ‘भीमदत्त पन्त कृषि पुरस्कार’का लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ। युवा वर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्न तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर व्यवसायीक फर्म स्थापना गर्न एक करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।

‘मासु उत्पादनका लागि बाख्रा, ग्रामीण कुखुरा, कालिज, बंगुर, र भैंसीपालन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४४ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा माछा पालनका लागि नयाँ पोखरी निर्माण लगायतका लागि ५ करोड बजेट विनयोजन गरिएको छ। 

पशुपन्छीको क्षेत्रमा हानिनोक्सानी न्युनिकरण गर्न एक करोड, दुग्ध उद्योग प्रवद्र्धन गर्न पाश्चराइजर, प्याकेजिङ मेसिन, चिलिङ भ्याट, मिल्क एनालाइजर लगायत यन्त्र उपकरणमा सहयोग गर्न २ करोड, पशुपन्छी माहामारी रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार करोड १९ लाख, सहकारी क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि २ करोड, कृषि स्नातक इन्टर्न परिचालनका लागि एक करोड, साना सिँचाई तथा मर्मतका लागि ९ करोड १७ लाख, लागत साझेदारीमा प्रारङगारिक मल उद्योग स्थापना गर्न एक करोड, मल उपयोगमा अनुदानका लागि एक करोड ५० लाख, ७ वटा पहाडी जिल्लामा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि एक करोड र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला आधुनिक प्रयोगशाला भवन निर्माणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै कृषि उस्मायन केन्द्र स्थापना गर्न एक करोड ८० लाख, बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, डोटीको दिपायल–सिलगढी नगरपालिका र कैलालीको भजनी नगरपालिकामा कोल्डस्टोर निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

कृषि वस्तुको ढुवानी र बजारीकरण गर्न कृषि एम्बुलेन्सका लागि एक करोड ५० लाख, कैलालीमा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै व्यवसायीक तरकारी खेती, आधुनिक प्रविधियुक्त स्याउ, ओखर, केरा, किवी, सुन्तलाजात फलफूलका बगैचाहरु स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

वागवानी क्षेत्रका लागि २३ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि कुल ३ अर्ब ९ करोड बजेट छुट्याइएको छ।