जसै बर्खा लाग्छ, तब आकाशमा बादल मडारिन थाल्छ । सँगसँगै नेपालीको मनमा पनि त्रासको बादल मडारिन्छ । पहाडहरू धेरै भएको ठाउँमा पहिरो र तराईमा बाढीको कहर बर्सेनि बेहोर्नु परेको नेपालीले । अझ जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा पनि बाढीपहिरोको जोखिम बढिरहेको छ ।

हिमालहरू पग्लिने क्रममा बाढीको मात्रा बढाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२’ ले यस वर्ष १८ लाखभन्दा बढी नागरिक मनसुनजन्य विपद्को प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको देखायो । यो भयावह चित्र हो ।

ती १८ लाखमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशका करिब सवा ५ लाख मानिस प्रभावित हुने आकलनले प्राधिकरणको छ । यस खालको पूर्वानुमान स्वयं सरकारी निकायले गरेको छ तर विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पाटो हेर्दा निराशामात्रै हात लाग्छ । विपद्का घटना र मानवीय क्षतिको तथ्यांक पनि भयावहयुक्त छ ।

मनसुनजन्य विपद्बाट गएको एक दशकमात्रै २३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । ४ सयभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् । राज्यले तयारी र प्रतिकार्य प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी गरिरहेको छ भन्ने देखाउन यही तथ्यांक काफी हुन्छ । तर दुःखहरू बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्छ तर प्राकृतिक प्रकोपको घण्टीचाहिँ सधैं पहिल्यै बजेको हुन्छ, हाम्रो राज्य भने कानमा तेल हालेर बस्छ ।

निर्धा नागरिकहरू विपद्को जोखिममा पर्छ, बेपत्ता हुन्छन्, ज्यान फाल्छन् । धनसम्पत्ति पनि गुमाउँछन् । मंगलबार नै भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी र भएको क्षति नै यो मौसमको अर्काे खतराको घण्टी हो । पाठ सिक्नलाई विगतमा नगई यही घटनाबाट पनि सकिन्छ । तर इच्छाशक्ति चाहिँ चाहिन्छ ।

खासमा प्राकृतिक प्रकोप प्राकृतिक कारणले मात्रै नभई मानवीय कारणबाट पनि सिर्जना भइरहेको छ । पानी पर्ने चक्र त बर्सेनि हुन्छ नै । तर जलवायु परिवर्तन छिटोछिटो हुनुको मुख्य कारण मानवीय गतिविधि हो, कार्बन उत्सर्जनको मात्रामा जुन बढोत्तरी भएको छ, त्यसले पृथ्वीलाई द्रुत गतिमा तताएको छ र हिमाल पगाल्दै समुद्री सतह उकासेको छ ।

अनि नदी, खोला र तालतलैया मिचेर घर र बस्ती बसाल्नेलगायत हर्कत पनि मानिसहरूबाट भइरहेका छन् । जस्तो कि काठमाडौं उपत्यका पोहोर बाढीमा डुब्यो, त्यसको मुख्य कारण अव्यवस्थित मानवीय बसोबास नै हो । जोखिमयुक्त ठाउँहरूका बस्तीलाई सार्ने कुरा त बेलाबखत हुन्छ पनि सहर व्यवस्थित बनाउने कुरा पनि उठ्छ ।

तर राज्य कति निरीह र कमजोर छ भने त्यसबारेमा कहिल्यै सिन्को भाँच्दैन । हाम्रो विकासको शैली पनि उस्तै अव्यवस्थित छ । डाँडाकाँडामा जथाभावी डोजर चलाउने र जहाँ पायो, त्यहीं सडक निर्माण गर्ने शैली पनि उत्तिकै हानिकारक छ ।

स्रोतसाधन अभावलगायत कारण देखाएर मनसुनी विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सरकार पन्छिने गरेको दृष्टान्त छन् । त्यो स्रोतको अभावभन्दा पनि सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको अभाव हो ।

होइन भने मनसुन आउँछ, बाढी पनि आउँछ भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यसको तयारी किन हुन सक्दैन ? सरकार सांसदहरूको मूल काम विधायिकी हो भन्ने बिर्सेर उनीहरूलाई बजेटको कनिका बाँड्छ तर विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा केही गर्दैन भनेपछि यसलाई उसको इच्छाशक्तिको अभाव नभनेर के भन्ने ? अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीयबाट साभार